शासकीय सुधारको सय दिने कार्यसूची: के गर्नैपर्छ सरकारले?

काठमाडौं। नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै ‘डेलिभरी–आधारित शासन’को घोषणा गरेको थियो। यो कदम नेपाली राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक तर महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको छ। सरकारले सुरुवाती अवधिमा केही नीतिगत र प्रक्रियागत कार्यहरू अघि बढाएको दाबी गरिरहँदा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र विषयविज्ञहरूका प्रतिवेदनले भने जमीनको यथार्थ अलि… Read More

July 5, 2026