लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ। प्रदेशले ३४ अर्ब १० करोड हाराहारीको बजेट ल्याउन
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासकोम मूल्यबृद्धिबाट परेको असरको दिर्घकालिन समाधानका लागि अध्ययन गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा
देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय पालिका मध्ये सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक वित्तको कुशल व्यवस्थापनमा निकै कमजोर देखिएको छ। हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको
संविधानले निर्दिष्ट गरेको जेठ १५ मा नै संघिय सरकारको वार्षिक आय–व्यय अनुमान सहितको कार्यकारी बजेट प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत हुनु सरहानिय विषय भए पनि बजेट पारदर्शीताका
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा यो आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत
देशमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै जारी नयाँ सँविधान पछि भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले बजेट मार्फत् शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कर्मकाण्डी शैलीको निरन्तरता जारी राखेको छ । तत्कालिन सत्ताधारी
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट घोषणामा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षा अधिकृतलगायत सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । उनीहरुलाई साउन १
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । शिक्षाका लागि प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलका लागि २ अर्व ४६ करोड बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेट सदनमा पेश
आगामी आर्थिक बर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष