काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सरकार गठन भएको १०० दिनमा आफ्नो क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले कृषि बीमा, मल व्यवस्थापन र कृषि उत्पादनको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीतिगत तथा प्रविधिमैत्री सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ।
**बीमा प्रणालीमा डिजिटल सुधार**
कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमा प्रिमियम अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बीमा प्रिमियममा अनुदान वितरण डिजिटल माध्यमबाट गर्न विकसित गरिएको ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ संघीय निकायमा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने प्रदेश तहमा पनि यसको विस्तार भइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बीमा प्रिमियम अनुदानको रकम सम्बन्धित प्रदेशबाटै सिधै बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
**सुन्तला र ठूलो अलैँचीलाई भौगोलिक संकेत**
नेपाली कृषि उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्न राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठूलो अलैँचीलाई भौगोलिक संकेत अन्तर्गत प्राथमिक बालीका रूपमा छनोट गरिएको छ। यसले नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
**मल व्यवस्थापनमा सुधार र पारदर्शिता**
रासायनिक मल व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन मल (नियन्त्रण) आदेश, २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायसँग सुझाव संकलन गरिएको छ। ती सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसका साथै अनुदानित मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ, जसमार्फत मल वितरण गर्ने कम्पनीका लागि मापदण्डलाई थप व्यावहारिक बनाइएको छ।
मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई स्तरोन्नति गरिँदैछ। यस प्रणालीमार्फत डिलर तथा सहकारीको ठेगाना, सम्पर्क विवरण, स्थानीय तहले पाएको मलको कोटा, वितरण परिमाण र खरिद मिति सार्वजनिक हुने व्यवस्था गरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत महिनादेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ५३ हजार ७१६.४५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ३५ हजार ४७८.१० मेट्रिक टन गरी जम्मा ८९ हजार १९४.५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल किसानलाई वितरण गरिएको छ। आगामी बाली सिजनका लागि थप तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
**किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने व्यवस्था**
किसानले उत्पादन गरेको उपज उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सकून् भन्नका लागि थोक कृषि बजारमा १० प्रतिशत स्टल किसान समूह तथा सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने ‘फार्मर्स सेड’का लागि छुट्याउने र स्थानीय हाटबजारको कम्तीमा ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादन बिक्रीका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि कृषि तथा पशु सेवा विभागलाई निर्देशन दिइएको छ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वयका लागि आग्रह गरिएको छ।
**आँप आयातमा नयाँ नियम**
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेट तातोपानी उपचार गरेपछि मात्र आयात अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसले रोग र कीराको जोखिम घटाउँदै खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
**नीतिगत सुधार**
कृषि नीति २०८३ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। साथै कृषि क्षेत्रलाई समयानुकूल कानुनी आधार दिन कृषि विधेयक, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा राय तथा सहमतिका लागि पठाइएको छ।
