शासकीय सुधारको सय दिने कार्यसूची: के गर्नैपर्छ सरकारले?

काठमाडौं। नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै ‘डेलिभरी–आधारित शासन’को घोषणा गरेको थियो। यो कदम नेपाली राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक तर महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएको छ। सरकारले सुरुवाती अवधिमा केही नीतिगत र प्रक्रियागत कार्यहरू अघि बढाएको दाबी गरिरहँदा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र विषयविज्ञहरूका प्रतिवेदनले भने जमीनको यथार्थ अलि फरक देखाएका छन्।\n\nसार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन, राहदानी र चालक अनुमतिपत्र वितरणमा भएको केही सहजीकरण तथा ऊर्जा निर्यात रणनीतिको तर्जुमा जस्ता क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ। तर संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार र डिजिटल शासन जस्ता आधारभूत रूपान्तरणका कार्यहरू भने अझै प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएका वा सुरु नै हुन नसकेको अवस्था छ।\n\nनीति र योजना कागजमा उत्कृष्ट बन्ने तर कार्यान्वयनमा शिथिल हुने नेपालको परम्परागत प्रवृत्ति यस पटक पनि पूर्ण रूपमा तोडिन सकेको छैन। सुरुवाती अवधिको छोटो समय कुनै पनि सरकारको समग्र मूल्याङ्कनका लागि पर्याप्त नभए पनि यसले सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक समन्वय र प्राथमिकताको दिशा भने स्पष्ट पार्छ।\n\nवस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्दा, सरकारले तत्कालीन प्रचारमुखी कार्यमा केही गति दिए पनि कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारका क्षेत्रमा राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। त्यसैले सरकारको यो यात्रालाई अन्धसमर्थन वा पूर्ण विरोध गर्नुभन्दा सबल र दुर्बल पक्षको तटस्थ समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गर्नु आजको आवश्यकता हो।\n\nशासन व्यवस्था नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर परिणाम दिने जीवन्त संयन्त्र हुनुपर्छ, केवल तात्कालिक प्रचार वा सतही सुधारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यस पृष्ठभूमिमा, सरकारले देशको शासकीय सुधार, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा चाल्नुपर्ने कदमहरू देहाय बमोजिम सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।\n\n**अल्पकालीन सुधारका तात्कालिक प्राथमिकताहरू**\n\nसरकारले शासकीय वैधता र नागरिक विश्वास कायम राख्न पहिलो चरणमा सेवा प्रवाहको सरलीकरण र तत्काल परिणाम देखिने कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता दैनिक सरोकारका सेवा लिन नागरिकले अझै पनि सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्थाको पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्छ।\n\nहाल सीमित जिल्लामा सुरु भएको राहदानीको घरदैलो डेलिभरी सेवालाई प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा सुदृढ गर्दै तत्काल ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिनुपर्छ। सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव शून्य बनाउन र लाइन बस्ने प्रथा हटाउन ‘बिजनेस प्रोसेस री–इन्जिनियरिङ’ लाई स्थानीय तहसम्मका सेवा केन्द्रहरूमा अनिवार्य लागू गरी टाइम–कार्ड प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ।\n\nआर्थिक क्षेत्रमा गतिशीलता ल्याउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली र साना तथा मझौला उद्योगका लागि घोषित कर्जा प्रवाहलाई तत्काल कार्यविधि बनाएर सहज गरिनुपर्छ। बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो फर्छ्यौट गरिनुपर्छ। अनलाइन सट्टेबाजी र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूलाई निरन्तरता दिदै डिजिटल आर्थिक सुशासन कायम गरिनुपर्छ।\n\nसहकारी क्षेत्रका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई आपत्कालीन कोष र कानुनी संरचना मार्फत तत्कालै कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ।\n\nसामाजिक न्यायको क्षेत्रमा जेन–जी आन्दोलनका पीडित, घाइते तथा शहीद परिवारका लागि घोषित सम्मान र पुनर्स्थापनाको प्याकेज गृह मन्त्रालय मार्फत अविलम्ब वितरण गरिनुपर्छ। महिला सुरक्षाका लागि सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्लु बस’ सेवाको विस्तार, सिसिटिभी जडान र राइड शेयरिङ एपहरूमा ‘एसओएस’ बटन अनिवार्य गर्ने निर्णय तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो लगायतका सुरक्षा निकायलाई प्रविधि र स्रोत–साधनले सम्पन्न बनाउन घोषित बजेट विनियोजन तुरुन्तै गरिनुपर्छ।\n\nकृषि क्षेत्रमा किसानहरूलाई राहत दिन प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमै तोक्ने र मल तथा बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र तत्काल बनाइनुपर्छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार र चिस्यान केन्द्र सञ्चालन सुरु गरिनुपर्छ।\n\nकर्मचारी प्रशासनमा उत्तरदायित्व बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मन्त्री र सचिवहरूको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई सूचकका आधारमा साप्ताहिक रूपमा अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ। ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई प्राप्त गुनासाहरू २४ घण्टाभित्र सम्बोधन गरी नागरिकलाई एसएमएस मार्फत स्वचालित जानकारी जाने गरी स्तरोन्नति गरिनुपर्छ।\n\n**मध्यकालीन संरचनात्मक र कानुनी रूपान्तरण**\n\nमध्यकालीन अवधि (१ देखि ३ वर्ष) भित्र सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारहरूलाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ। यस अन्तर्गत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य वर्षौंदेखि संसद्मा अड्किएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ राजनीतिक सहमति कायम गरी पारित गराउनु हो। यो ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ र कर्मचारीतन्त्रमा कार्यसम्पादन आधारित संस्कृति विकास हुन सकेको छैन। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकासलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउँदै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रत्यक्ष परिणामसँग जोडिनुपर्छ।\n\nडिजिटल शासनको क्षेत्रमा सरकारले घोषणा गरेको ‘एउटा विवरण एक पटक’को अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिन ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म’को ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यसका लागि ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरी पारित गराउने र एक स्वायत्त नियामक निकाय स्थापना गरिनुपर्छ। सरकारी फाइलहरूको ट्र्याकिङ र स्वचालित सूचना प्रणालीलाई सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा अनिवार्य गरी