काठमाडौं। निजी विद्यालयका चार प्रमुख संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गरेका छन्।
आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा यो माग राखेका हुन्। संगठनहरूले उक्त व्यवस्थालाई अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण र संविधानको भावनाविपरीत भन्दै सरकारसँग पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
संगठनहरूका अनुसार निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकदेखि सरकारको सहयात्रीका रूपमा विद्यालय शिक्षाको विकास, विस्तार र गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल देशभर १० हजार ४७१ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा दाबी गरिएअनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रले वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन, १६० अर्ब रुपैयाँको मूल्य अभिवृद्धि र ७५ अर्ब रुपैयाँ तलब, ज्याला तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। साथै ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पूँजी लगानीमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
संगठनहरूले भनेका छन् कि विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने निर्णयले अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्नेछ र शिक्षालाई झन् महँगो बनाउनेछ। शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि यस्तो शुल्क लगाउनु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त र शिक्षालाई सहज तथा सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल नखाने उनीहरूको तर्क छ।
आफ्नै लगानीमा सन्तानको शिक्षा सुनिश्चित गरिरहेका अभिभावकलाई थप करको भार थप्नु न्यायोचित नरहेको उल्लेख गर्दै, त्यस्ता अभिभावकलाई दण्डित होइन बरु प्रोत्साहित गर्ने नीति अपनाउन संगठनहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सबै वर्गका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि माग राखिएको छ।
सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र समन्वयपछि मात्र गर्नुपर्नेमा संगठनहरूले जोड दिएका छन्। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा अन्योल सिर्जना गर्ने हुँदा यस्ता निर्णय कम्तीमा छ महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति पनि निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विद्यार्थीको अधिकार संरक्षणसँगै विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार, अभिभावक–विद्यालय सहकार्य र संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नियमावलीका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, वित्तीय नीति लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयनका क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा संगठनहरूले निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको स्पष्ट पारे। संवाद, सहकार्य, पारस्परिक विश्वास र साझा उत्तरदायित्वका आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी, प्रतिस्पर्धी र भविष्यमुखी बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि उनीहरूले बताए।
संयुक्त विज्ञप्तिमा अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहरा, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
