काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेसँगै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ नेपाल (एप्क्यान) यसको विरोधमा उत्रिएको छ।
एप्क्यानको आरोप छ — यो नियमावली साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई विस्थापित गरेर ठूला व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको छ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गरिरहेकै बेला व्यवसायी संघ–संस्थाहरू बाहिर यसको विरोधमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै थिए।
एप्क्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रज्वल बस्नेतले सरकारले अस्पष्ट र नियन्त्रणमुखी नियमावली ल्याएर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई संकटमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हामीलाई नै बन्द गराउने उद्देश्यले ठूला व्यवसायीलाई प्रवेश गराउने वातावरण बनाइएको हो भन्ने आशंका छ। यो नियमावली व्यवसायीको हितमा होइन।’
बस्नेतका अनुसार नयाँ नियमावली हालको निर्देशिकाभन्दा पनि कमजोर छ। उनले नियमावलीको सट्टा स्पष्ट ऐन ल्याउन र प्रमाण तथा यथार्थका आधारमा नीति निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे।
धरौटी रकम र मापदण्डका विषयमा पनि एप्क्यानको कडा आपत्ति छ। शैक्षिक परामर्श सेवा सेवामूलक क्षेत्र भएकाले अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बस्नेतले चेतावनी दिए, ‘धरौटीको व्यवस्था यथावत् राखियो भने नयाँ पुस्ता यस क्षेत्रमा आउनै सक्दैन। यदि यो व्यवस्था परिवर्तन भएन भने हामी आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।’
एप्क्यानले यो नियमावली ‘नियन्त्रणमुखी र व्यवसायीमैत्री नभएको’ बताउँदै सरकारसँग तत्काल पुनरावलोकनको माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
