काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३ लाई स्वागत गर्दै यसमा सरोकारवालाहरूको सुझाव समेटेर थप परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘प्रस्तावित शैक्षिक परामर्श नियमावली, २०८३ ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’ भन्ने विषयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पौडेलले नेपाली शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू विदेशमा विद्यार्थी पठाउन मात्र नभई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि ल्याउन पनि सक्षम रहेको बताए।
उनले भने, ‘आजका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू देशबाट विदेशमा विद्यार्थी पठाउन मात्र होइन, भोलि विदेशका विद्यार्थीलाई नेपालमा पढ्न ल्याउन पनि सक्षम छन्। इक्यान १० औँ वर्षदेखि यही उद्देश्यमा काम गर्दै सरकारलाई पनि सचेत गराइरहेको छ। यसलाई नियमावली र ऐनमा समावेश गरिए शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अझ व्यवस्थित हुन्छ। नियमावली आउँदैछ, हामी स्वागत गर्छौँ। तर यसमा केही संशोधन होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।’
नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने लक्ष्यमा इक्यानले विगत १० वर्षदेखि निरन्तर पहल गर्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको पौडेलले जानकारी दिए। सरकारले पनि नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्यलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नियमावली निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिए अझ राम्रो नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘अहिलेको सरकारले नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने उद्देश्य कतै न कतै समावेश गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। यस उद्योगका सरोकारवालाहरूलाई समेटेर नियम बनाइयो भने नेपाललाई पूर्णरूपमा शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले) की सांसद साजिदा सिद्दीकीले शिक्षा, बाल संरक्षण र युवा संरक्षणका विषयमा देशले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उनले नेपालको शिक्षा प्रणाली, आर्थिक अवस्था र विदेशको शिक्षा तथा आर्थिक अवस्थाबीच पर्याप्त तालमेल नदेखिएको टिप्पणी गर्दै यसबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘हाम्रो देशको शिक्षा, बाल संरक्षण र युवा संरक्षणको सवालमा हामी कताबाट जाँदैछौँ ? हामी देशकै शिक्षामा केन्द्रित छौँ र जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा पनि ध्यान दिएका छौँ। तर देशको शिक्षा र विदेशको शिक्षा, हाम्रो आर्थिक अवस्था र विदेशको आर्थिक अवस्थाबीच तालमेल मिलेको जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन्।
देशभित्रको शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै युवा तथा विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
