नयाँ दिल्ली । भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै परीक्षा अनियमितताविरुद्धको आन्दोलनबाट सिर्जित अवस्थालाई ‘राष्ट्रविरोधी शक्तिहरू’ले दुरुपयोग गर्न नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा सार्वजनिक गरेको राजीनामा पत्रमा प्रधानले लेखेका छन्, ‘जन्तर मन्तर र देशका अन्य स्थानमा उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। देशको एकता अक्षुण रहनुपर्छ। भारतका प्रत्येक विद्यार्थीको भविष्य कानुनी जटिलतामा फस्नु हुँदैन।’
उनले थपे, ‘यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दै मैले माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो राजीनामा पेश गरेको छु।’
प्रधानको यो राजीनामा परीक्षा अनियमितताविरुद्ध देशभर चर्किएको विरोध प्रदर्शन तथा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले जन्तर मन्तरमा गरेको २६ दिन लामो आमरण अनशनपछि आएको हो।
प्रधानले भारतको लोकतन्त्रप्रति आफूलाई सदैव अटल विश्वास रहेको र युवापुस्ताका आकांक्षा तथा सपनाप्रति गहिरो सम्मान रहेको उल्लेख गरे। पछिल्ला १० दिनका घटनाक्रमप्रति आफू अत्यन्त दुःखी भएको बताउँदै उनले भने, ‘यो मेरो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय होइन। भारतको युवा शक्ति नै देशको वास्तविक शक्ति हो। देशका युवालाई अन्योल र भ्रमको दुष्चक्रमा फस्न नदिने मेरो दृढ संकल्प हो।’
एनईईटी–यूजी परीक्षा विवादमा सरकारको पक्षमा बोल्दै प्रधानले भने कि मे ३, २०२६ मा सम्पन्न परीक्षामा अनियमितता पाइएपछि केन्द्र सरकारले अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) लाई सुम्पिएको, परीक्षा रद्द गरिएको र पुनः परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो। उनले भने, ‘पहिलो दिनदेखि नै मैले यस परिस्थितिको जिम्मेवारी लिएको थिएँ र त्यसबाट कहिल्यै पछि हटिनँ।’
प्रधानका अनुसार, राज्य सरकार, जिल्ला प्रशासन, विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाको सहयोगमा दुई करोडभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भएको पुनः परीक्षा जुन २१ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। उनले अर्को वर्षदेखि परीक्षा पूर्ण रूपमा कम्प्युटर–आधारित परीक्षण प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने घोषणा पनि गरेका छन्।
प्रधानले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति आभार व्यक्त गर्दै राष्ट्रसेवा आफ्नो जीवनको सर्वोच्च प्राथमिकता रहने बताएका छन्। यसैबीच, भारत सरकारले देशभर हुने प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न कडा कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। (स्रोत: एएनआई)
