नयाँ दिल्ली। भारतमा परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपसम्बन्धी निवेदनमाथि भारतीय सर्वोच्च अदालतले जुलाई २७ (सोमबार) मा सुनुवाइ गर्ने सहमति जनाएको छ।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्त, न्यायाधीश जॉयमल्या बागची र न्यायाधीश भी. मोहन सम्मिलित इजलाससमक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शङ्करनारायणनले जन्तर मन्तर लगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनकारीहरूमाथिको प्रहरी हिंसासम्बन्धी दुईवटा निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए।
शङ्करनारायणनका अनुसार ती निवेदनहरू विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा भएको भनिएको प्रहरी हिंसासँग सम्बन्धित छन् र यसमा विभिन्न राज्यहरूलाई पक्षकार बनाइएको छ। निवेदनहरू अहिलेसम्म उल्लेख नगरिनुको कारण दर्ता नम्बर प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
उनले अदालतको तत्काल हस्तक्षेपको माग गर्दै भने कि विद्यार्थीहरूमाथि प्रहरी बल प्रयोग भइरहेका समाचारहरू निरन्तर आउँदै छन् र यसलाई रोक्न ढिलाइ गर्न मिल्दैन। उनको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रधान न्यायाधीशले भने, ‘यसलाई सूचीमा राख्नुहोस्, हामी सुनुवाइ गर्नेछौँ।’
उल्लेखनीय छ कि जुलाई २० मा हजारौँ विद्यार्थीहरूले जन्तर मन्तरदेखि संसदतर्फ प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरेका थिए। परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावटको आरोपका कारण उनीहरूले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग राखेका थिए। ककरोच जनता पार्टीले जन्तर मन्तरमा हप्तौँसम्म प्रदर्शन र आमरण अनशन समेत गरेको थियो।
प्रदर्शनकारीहरूले केन्द्रीय दिल्लीमा राखिएका प्रहरीका ब्यारिकेड तोड्ने प्रयास गरेपछि सुरक्षा बलले अश्रुग्यास र लाठीचार्जको प्रयोग गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका अनेक भिडियोहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूसँग दुर्व्यवहार गरेको दाबी गरिएको थियो।
तर दिल्ली प्रहरीले भने भीडका केही समूह हिंसात्मक बनेर ढुंगामुढा गर्न थालेपछि मात्र बल प्रयोग गरिएको भन्दै आफ्नो कारबाहीको बचाउ गरेको छ।
यसका साथै जन्तर मन्तरमा भएको उक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले पेलेट गन प्रयोग गरेको पनि जनाइएको छ। एक प्रदर्शनकारीको शरीरमा पेलेटका चोट देखिएको अस्पतालको चिकित्सकीय प्रतिवेदनले यो आरोपलाई पुष्टि गरेको बताइएको छ। (एएनआइ)
