सरकारले राजस्व गुमायो, उपभोक्तालाई उल्टै मूल्यवृद्धि
काठमाडौँ — सरकारले लागू गर्ने जुनसुकै नीतिको पहिलो लाभग्राहीका रूपमा सर्वसाधारणलाई हेरिन्छ । राज्यलाई फाइदा पुग्ने कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई दोस्रो प्राथमिकतामा पारेर पनि नीति–नियम ल्याइन्छन् । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा भएको एउटा व्यवस्थाले राज्य र सर्वसाधारणलाई सोझै मर्कामा पारेर सीमित उद्योगी–व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ । सरकारले यस वर्षको… Read More
November 28, 2021
