सौराहा, चितवन — आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएको नेकपा एमालेले त्यसपछिका दुवै महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको संख्या बढाएको छ । निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई भने सानो घेरामा सीमित गर्दै एक व्यक्तिमा केन्द्रित गरेको छ ।
आफूलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको च्याम्पियन दल भनेर दाबी गर्दै आएको एमालेको शक्ति अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा केन्द्रित भएको छ । दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रले पनि केन्द्रीय नेतृत्वमा सहमति गराउने भन्दै सबै निर्णय गर्ने अधिकार ओलीलाई दिएको छ । ‘नेपालका राजनीतिक दलहरूको खुट्टा सानो र टाउको ठूलो हुँदै गएको छ, यो असन्तुलित संरचना हो,’ राजनीतिशास्त्री चन्द्रदेव भट्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘एकै व्यक्तिले सबै निर्णय गर्नु भनेको नेपालमा राजनीतिक दलहरू नीति प्रधान नभएर नेता प्रधान हुँदै गएको प्रमाण हो । यो कुरा एमालेमा झनै बढी भएको देखिएको छ । सबै निर्णय एक व्यक्तिमा केन्द्रित भएको छ ।’
