काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हाललाई लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भने— ‘यो कर अहिले नै लागू गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखियो। यसैले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।’
प्रधानमन्त्री शाहले यो करको उद्देश्य सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै भने कि दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने लक्ष्यले यो कर प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य पनि थियो।
तर नागरिक तहबाट देखिएको प्रतिक्रियाले सरकारको ध्यान तान्नेे उनले बताए। उनले भने, ‘नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्नु र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु हाम्रो प्रतिबद्धता हो। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिन्छन् र कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएमा त्यसलाई परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ।’
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे।
