काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई) खारेज गर्ने निर्णय आर्थिक सुधार, कानुनी दोहोरोपन अन्त्य र व्यवसाय सहजीकरणका लागि गरिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यो निर्णय कुनै हतारमा नभई अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा लिइएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘यो हतारमा ल्याइएको होइन। २०८१ मा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लामो अध्ययनपछि दिएको मूल सिफारिसमध्ये यो पनि एक हो। मैले अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिन नै यसको घोषणा गरेको थिएँ, अहिले त्यसलाई कानुनी रूप दिन खोजिएको हो।’
कर छलीसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीका व्यवस्था आयकर ऐन, भन्सार ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनमा पहिल्यै पर्याप्त रहेकाले छुट्टै राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनको खाँचो नरहेको सरकारको निष्कर्ष रहेको उनले जानकारी दिए। एउटै विषयमा धेरै कानुनी व्यवस्था हुँदा अनुसन्धानमा दोहोरोपन, अन्योल र व्यावसायिक लागत बढ्दै गएको भन्दै उनले यस्तो संरचना पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक भएको बताए।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार डीआरआईमा दर्ता भएका र अनुसन्धान भइरहेका आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र गैरकरसम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागमा, चोरी निकासी वा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागमा र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर सम्बन्धित कानुनबमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीमा हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।
यसबाट अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया थप स्पष्ट, छिटो र प्रभावकारी हुने, सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र कानुन कार्यान्वयनमा रहेको दोहोरोपन हट्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। साथै, डीआरआईको संरचना खारेज भएपछि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने खर्चसमेत घट्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘यसले अनुसन्धान कार्यको दोहोरोपन हट्छ, जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ र विभाग सञ्चालनमा हुने खर्चसमेत घट्छ। संस्थागत एकीकरणमार्फत सरकारले अपनाएको मितव्ययिताको नीतिलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ।’
डीआरआई खारेज भएपछि अनुसन्धान कार्य कमजोर हुने आशंकालाई निराधार भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागभित्र अनुसन्धानका छुट्टै र सशक्त संयन्त्र रहने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘अनुसन्धान भन्ने शब्द हट्दैन। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमै अनुसन्धान सेललाई थप सशक्त बनाउँछौँ। नियमन गर्ने निकायमाथि फेरि अर्को नियमन गर्ने निकाय थप्दै जाने हो भने त्यो अन्त्यहीन प्रक्रिया हुन्छ।’
विदेशी विनिमयसम्बन्धी अनुसन्धानलाई सम्बन्धित निकायमार्फत प्रभावकारी बनाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए। कानुन बनाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।
अन्तमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विधेयक एकैपटक अर्थतन्त्रको कायापलट गर्ने दाबी नगर्दै पनि सुधारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यो एउटा सुधारमुखी एजेन्डाको हिस्सा हो। व्यवसाय सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनका लागि यस्ता सुधारलाई निरन्तर अघि बढाइनेछ।’
