काठमाडौं। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले विश्वभर छरिएका नेपाली वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र पेशाकर्मीहरूलाई नेपालको नवप्रवर्तन अभियानमा सक्रिय भूमिका निभाउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने कि देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
विदेशमा कार्यरत नेपाली विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाविद् र पेशाकर्मीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले नवगठित यो मन्त्रालय हाल शून्यबाट सुरुवात गरिरहेको बताए। उनले संस्थागत विकासका लागि स्वदेश र विदेशका नेपाली विज्ञहरूको सहकार्य अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारे।
‘हाम्रो उद्देश्य राष्ट्रको हित गर्ने र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने नवप्रवर्तनको विकास गर्नु हो। विदेशमा रहेका सक्षम नेपालीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई नेपालसँग जोड्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री पुनले भने।
उनले मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म समर्पित प्राविधिक टोली, स्पष्ट कार्य संरचना र आवश्यक कानुनी आधार तयार नभएको स्वीकार गर्दै आगामी तीन महिनाभित्र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने र विश्वविद्यालयको अनुसन्धानलाई व्यावहारिक तथा उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा नवप्रवर्तन केन्द्र र उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। साथै, गम्भीर अनुसन्धानमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि आवासीय सुविधा सहितका अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने योजना रहेको पनि बताए। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) सम्बन्धी पुरानो कानुन परिमार्जन गर्न पहल सुरु भइसकेको उनले जनाए।
सूचना प्रविधि (आईटी) र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यी क्षेत्रलाई विशेष महत्त्वका साथ अघि बढाइरहेको बताए।
छलफलमा अष्ट्रेलियाको सीएसआईआरओ (खाद्य तथा कृषि) का परामर्शदाता तथा आरएमआइटी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजु अधिकारीले नेपालका लागि दीर्घकालीन विज्ञान तथा प्रविधि रणनीति प्रस्तुत गरे। उनले कृत्रिम बौद्धिकता, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक प्रविधि, जलवायु विज्ञान, कृषि प्रविधि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, उन्नत सामग्री, जल तथा वातावरणीय प्रविधि, रोबोटिक्स र अन्तरिक्ष प्रविधिलाई प्राथमिकताका क्षेत्र बनाउन सुझाव दिए।
डा. अधिकारीले राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि सह–लगानी कोष, उच्चस्तरीय विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सल्लाहकार परिषद् र १० वर्षे राष्ट्रिय रणनीतिक मार्गचित्र बनाउन सुझाए। उद्योग, विश्वविद्यालय र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) समुदायबीच अनुसन्धान साझेदारी बढाउन र लगानीमैत्री कर नीति लागू गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। सन् २०१९ को विज्ञान तथा प्रविधि नीति पुरानो भइसकेको, अनुसन्धानमा न्यून लगानी, कमजोर संस्थागत नेतृत्व, पूर्वाधारको अभाव, प्रतिभा पलायन र नीतिको फितलो कार्यान्वयन नेपालका प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ थियो।
बेलायतको चेष्टर विश्वविद्यालयका डीन तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. पदम सिम्खडाले राष्ट्रिय नवप्रवर्तन नीति निर्माण, अनुसन्धान कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन, दिगोपन तथा नयाँ प्रविधिका क्षेत्रमा बेलायत सरकार, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्यको उल्लेखनीय सम्भावना रहेको बताए।
स्विडेनको क्यारोलिन्स्का युनिभर्सिटी हस्पिटल सेन्टर फर फिटल मेडिसिनमा कार्यरत प्राध्यापक गणेश आचार्यले नेपालमा विश्वस्तरीय क्लिनिकल अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सरकारको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) संरक्षण, अनुसन्धान पूर्वाधारको विकास र नीतिगत निरन्तरता आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको जनाए।
बेलायतको हल विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक भूपेश मिश्रले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा क्षेत्रगत एआई नीति अनिवार्य रहेको भन्दै पश्चिममुखी एआई मोडलमा मात्र निर्भर नहुन सुझाव दिए। उनले नेपाल र दक्षिण एसियाको आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय एआई मोडल विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।
वरिष्ठ पत्रकार तथा शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले विद्यालय तहदेखि नै नवप्रवर्तनको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षक तालिम र विद्यालयमा प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्री पुनका प्रमुख सल्लाहकार सञ्जय पौडेलले नास्टसँग सम्बन्धित नीति तथा जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा स्थानान्तरण भइरहेको जानकारी दिए। नास्टको अनुसन्धान संरचना पुनर्गठन गरी विज्ञान तथा नवप्रवर्तन सेवा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय ज्ञान तथा विज्ञता केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र रिसर्च सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (रिकाष्ट) को भूमिका पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
मन्त्रालयले प्रत्येक मन्त्रालयका अनुसन्धान इकाइहरूलाई समन्वय गर्ने, विज्ञहरूका लागि सन्दर्भ पुस्तिका तयार गर्ने, गैरआवासीय नेपाली र अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग सहकार्यका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने र विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित शिक्षालाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय विज्ञान दृष्टिपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
छलफलको निष्कर्षमा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने साझा संकल्प व्यक्त गरिएको थियो। विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, अनुभव र सक्रिय सहभागिता नै यस अभियानको सफलताको मूल आधार हुने निष्कर्ष पनि निकालियो।
