काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको पहलमा सरकारले बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गरेको छ। बीउ व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो संशोधन ल्याइएको हो।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री चौधरीको प्रस्तावअनुसार उक्त नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। संशोधित नियमावलीले किसानको गुणस्तरीय बीउमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ भने बीउ उत्पादन, प्रमाणीकरण, बिक्री–वितरण र नियमन प्रक्रियालाई पनि आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
कृषि उत्पादनको मूल आधार नै बीउ भएकाले यसको गुणस्तर कायम राख्न कानुनी सुधार जरुरी थियो भनी मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले बीउको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री चौधरीले यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता बढ्ने, किसानले भरपर्दो बीउ सहजै पाउने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा सकारात्मक असर पर्ने बताउनुभयो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
