काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमबारको बैठकमा नेपालका बाल सुधार गृहहरूको अवस्थाबारे गम्भीर निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। समितिअन्तर्गतको निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बाल सुधार गृहहरू वास्तवमा सुधार गृह नभई परम्परागत कारागारजस्तो बन्न पुगेका छन् भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
समिति सचिव रामहरि थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भने, ‘कानुनी रूपमा यी केन्द्रहरूलाई सुधार गृह भनिए पनि व्यवहारमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, अत्यधिक चाप र न्यून स्रोत–साधनका कारण यी ठाउँहरू कारागारजस्तो बन्न पुगेका छन्।’
भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका बाल सुधार गृहको स्थलगत निरीक्षणपछि तयार पारिएको यस प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश बाल सुधार गृहमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएका छन्। बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुन सकेको छैन र स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पनि अत्यन्त सीमित रहेको पाइएको छ।
मनोसामाजिक परामर्श, व्यावसायिक सीप विकासका कार्यक्रम पर्याप्त नभएको र सुधार गृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको पुनःस्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि कुनै प्रभावकारी प्रणाली बनाउन नसकिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
थापाले दक्ष जनशक्तिको अभाव, अपर्याप्त बजेट, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कमजोर समन्वय, नियमित अनुगमनको कमी, मुद्दा किनारामा ढिलाइ र कानुनी सहायतामा सीमित पहुँचलाई पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए।
‘बाल सुधार गृहलाई दण्ड दिने स्थान होइन, बालबालिकाको व्यक्तिगत विकास, शिक्षा, सीप विकास, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापनाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनले थपे।
छलफलमा समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन्। उनले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को नियम ४९ अनुसार मन्त्रालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर बाल सुधार गृह सञ्चालनको जिम्मेवारी दर्ता भएका संस्थालाई व्यवस्थापन करारमार्फत दिन सक्ने उल्लेख गर्दै आवश्यकता अनुसार यसको कार्यान्वयनका लागि समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने बताइन्।
सभापति बास्कोटाले भैरहवा बाल सुधार गृहको विषय महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले मन्त्रालयसँग छलफल गरी थप प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइन्। साथै, प्रतिवेदनमा रहेका कानुनी सुधारसम्बन्धी सुझावहरू पुनर्लेखन गरी बाल न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक विषय समेट्नुपर्ने पनि उनले बताइन्।
नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सुनिश्चित गरेका बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सर्वोत्तम हितका सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्न बाल सुधार गृह व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निचोड छ।
