काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ र जलस्रोत व्यवस्थापनको अवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। सोमबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल हुँदा मधेसमा जम्मा करिब २० प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच रहेको खुलासा भयो।
समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको खडेरीका कारण मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा हैजालगायतका रोगको प्रकोप बढेको, खानेपानीको अभाव देखिएको र सरसफाइ व्यवस्थापन थप कमजोर भएको उल्लेख छ। सहरी क्षेत्रमा समेत खानेपानीको व्यवस्थित आपूर्ति हुन सकेको छैन भने ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदाय अझ बढी प्रभावित रहेको अध्ययनले देखाएको छ। नियमित मर्मतसम्भारको अभावमा धेरै सामुदायिक ह्यान्डपम्प तथा स्यालो ट्युबवेल प्रयोगविहीन बनेका छन्।
प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलको पुनर्भरण र निष्कासनबीच सन्तुलन बिग्रँदै गएको पनि स्पष्ट पारेको छ। अत्यधिक दोहन, जनसंख्या वृद्धि र अव्यवस्थित विकासका कारण पानीको स्रोतमा दबाब बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने स्यालो ट्युबवेल र ह्यान्डपम्पहरू सुक्दै गएकाले गरिब तथा विपन्न समुदायको खानेपानीमा पहुँच झन् कठिन बन्दै गएको छ।
प्रतिवेदनमा मधेसमा ४ सयभन्दा बढी खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट, समुदायको सहभागिता र व्यवस्थापनको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ। ढल प्रशोधन तथा फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेकाले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दै आएको पनि औंल्याइएको छ।
अध्ययनले खानेपानीको समस्या केवल स्रोतको मात्र नभई व्यवस्थापन र शासन प्रणालीसँग पनि जोडिएको देखाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली नहुँदा समस्या समाधानमा थप कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनादेखि दीर्घकालीन जलस्रोत व्यवस्थापनसम्मका सुझावहरू दिइएका छन्। भूमिगत जलको दिगो उपयोग, जल पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण, चुरे–भावर क्षेत्रको संरक्षण, खानेपानी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ। साथै भूमिगत जल दोहन व्यवस्थापन नीति, अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रणाली विकास, समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि र विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।
समिति सचिव डा. पाण्डेले प्रतिवेदनलाई सुझावसहित अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनका लागि सरकारमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
