काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयन पक्षलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल हुँदा मन्त्री पुनले विधेयकको दफा ८ मा रहेको समीक्षा, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।
उनले विभिन्न समिति, आयोग र संस्थाहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार पारेका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘अनुगमन गर्यो, मूल्याङ्कन गर्यो, प्रतिवेदन तयार गर्यो, तर कार्यान्वयन भएन। त्यसैले निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ,’ उनले भने।
मन्त्री पुनले आफू शिक्षामन्त्री हुँदाको अनुभव सुनाउँदै विभिन्न आयोगले बुझाएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू दराजमै थन्किएर बसेको तथ्य औंल्याए। ‘कार्यान्वयन कसैले नगर्ने, गर्नुपर्छ भनी निर्देशन पनि कसैले नदिने — यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै काम हुनुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री पुनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्र तालिममा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए। भत्ता वा भ्रमणको अवसरका लागि मात्र तालिममा सहभागी हुने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘प्रयोगशाला चलाउने काम प्राविधिकहरूको हो, उनीहरूलाई नै तालिम दिनुपर्छ। असम्बन्धित व्यक्तिलाई तालिममा पठाउने चलन अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले प्रयोगशालाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनको विषय अस्पष्ट रहेको बताइन्। प्रयोगशालाको अभिभावकत्व सञ्चालक समितिले लिने भएकाले जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सञ्चालक समितिको कर्तव्यका रूपमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने उनको माग थियो। ‘प्रयोगशालाको काम र अधिकार व्यापक छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने स्रोत कसले जुटाउने भन्ने कुरा विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ सांसद कार्कीले भनिन्।
समितिको उक्त बैठकमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि सांसदहरू, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका सचिव, विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले सुझाव र संशोधनका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए।
