काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले लोकतन्त्रमा जनताले दिएको जनादेशलाई स्वेच्छाचारिताको रूपमा बुझ्न नहुने बताउँदै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्।
आचार्यले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बाढी र डुबानपछि होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै विस्थापन गर्न खोज्नु अमानवीय भएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘निकै ठूलो त्रास र डुबानको चोट खेपेर होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका ती नागरिकहरू अहिले थप अभाव, मानसिक तनाव र विस्थापनको डरमा छन्।’ राज्यकै आश्रयस्थलमा रहेका यी नागरिकलाई हट्न अल्टिमेटम दिने, धम्क्याउने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्यलाई आचार्यले निन्दनीय र अमानवीय करार गरे।
आचार्यले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने तथा सुरक्षित आवासको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले ‘पहिले व्यवस्थापन, अनि विस्थापन’ को नीति अपनाउनुपर्ने भन्दै वैकल्पिक बसोबास, पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र प्रभावित नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए।
साथै, नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने र मानवअधिकारविपरीतका सबै गतिविधि तत्काल रोक्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे। आचार्यले चेतावनी दिँदै भने, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र मानवीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दा गम्भीर सामाजिक असन्तोष उत्पन्न हुन सक्छ। उनले सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
