काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी संस्थाहरूलाई एकैपटक बन्द गर्नुभन्दा निश्चित समयसीमा दिएर क्रमशः सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताएकी छन्।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले भनिन्, ‘तत्काल बन्द गर्यौं भने तीन वर्षपछि फेरि अर्को समस्या आउन सक्छ। त्यसैले हामीले प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधन स्वीकार गरेका हौं।’
उनले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विगतका अध्ययन, सुझाव तथा विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनले समेत छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याएको उल्लेख गरिन्। सहकारी बन्द गर्नु सरकारको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै उनले नियमन, अनुगमन र सुधारका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।
मन्त्री रावलले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र उद्देश्यको संरक्षण गर्दै समस्यामा परेका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्ने पक्ष एउटा हो, तर तिनीहरूले गर्ने कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।’
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्। सहकारीका समस्या कतिपय अवस्थामा परिवारभित्र सीमित नरही व्यापक रूपमा फैलिएको पाइएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छौं।’
मन्त्री रावलले सहकारी सञ्चालनका लागि मापदण्ड, अनुगमन र जवाफदेहिताको व्यवस्था थप बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। सहकारीमा लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा विश्वव्यापी अभ्यास, सर्वोच्च अदालतका फैसला र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीसम्म सूचना र सुधारका कार्यक्रम पुर्याउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउँदै सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र जनविश्वासयोग्य बनाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
