काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएपछि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एकसय कार्यदिनमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत, प्राविधिक र संस्थागत कामहरू अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी सय कार्यदिनको प्रगति सार्वजनिक गर्यो। किसानलाई सहज सेवा प्रवाह, कृषि उत्पादनको संरक्षण, मल तथा बीउ व्यवस्थापन सुधार, कृषि बीमा प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
**बीमा प्रणालीमा सुधार**
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरण प्रणाली सहज बनाउन कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट बीमा दाबी भुक्तानीका लागि गरिने सिफारिस प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८२ को पहिलो संशोधन गरिएको छ। साथै, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यविधि २०८३ को मस्यौदा पनि तयार गरिएको छ।
बीमा अनुदान कार्यक्रम डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न विकास गरिएको प्रणालीमा संघीय निकायलाई डिजिटल पहुँच उपलब्ध गराइसकिएको छ। मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा, कृषि विभाग र पशु सेवा विभागलाई उक्त प्रणालीमा जोडिएको छ र प्रदेश तहको पहुँच विस्तारका लागि प्रणाली स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ।
**भौगोलिक संकेतमार्फत कृषि उत्पादन संरक्षण**
कृषि उत्पादनको मौलिकता र पहिचान जोगाउन भौगोलिक संकेत प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठूलो अलैंची छनोट गरिएको छ। यसबाट नेपाली कृषि उत्पादनको संरक्षण, प्रवर्द्धन र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
**मल व्यवस्थापनमा सुधार**
रासायनिक मल व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५ परिमार्जन गर्ने क्रममा मल (नियन्त्रण) आदेश २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरूबाट सुझाव प्राप्त भइसकेको छ। ती सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अनुदानको रासायनिक मल वितरण थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कार्यविधि संशोधन गरिएको र वितरकहरूका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरिएको छ। मल वितरणमा पारदर्शिता कायम राख्न मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्तरोन्नति भइरहेको छ। यस प्रणालीमा डिलर तथा सहकारीको ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, स्थानीय तहले पाएको मलको कोटा र परिमाण, डिपोबाट खरिद भएको मिति र परिमाणलगायत विवरण समावेश गरिनेछ।
**अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य**
मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य अघि बढाएको छ।
दुग्ध क्षेत्रको गुणस्तर सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि करिब १.१८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव अन्तिम रूप दिइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनसँग याक, चौँरी, पश्मिना, विषादी व्यवस्थापन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, महिला किसान सशक्तीकरण र क्षति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगका प्रस्ताव पेश गरिएको र प्रक्रिया अघि बढेको छ।
कोरिया सरकारसँग ६.७६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको दुग्ध क्षेत्र विकास परियोजना स्वीकृत भएको छ र कार्यान्वयनका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत दुग्ध उद्योग, पशु आहार व्यवस्थापन र पशु आनुवंशिक सुधारसम्बन्धी काम गरिनेछ। थप, कोरिया सरकारकै सहयोगमा जलवायु अनुकूल धान उत्पादन वृद्धिका लागि १२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लामा सञ्चालन हुने योजना छ।
मत्स्य क्षेत्रको दिगो विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकार र वर्ल्ड फिस सेन्टरबीच सहकार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अमेरिकी संस्था पिस कोर्प्स नेपालसँग कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहकार्य अवधि थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
**निर्यात सहजीकरण र किसान सेवा**
कृषि उत्पादनको निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउन ‘एक्सपोर्ट फ्यासिलिटेसन फोकल डेस्क’ स्थापना गरी सेवा प्रवाह सुरु गरिएको छ।
उखु किसानको भुक्तानीमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। १३ वटा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेका करिब ६८ हजार किसानलाई नेपाल सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ खरिद मूल्यअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममध्ये करिब ९२ प्रतिशत मिलबाट भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी किसानको खातामा देखिएको समस्या समाधान गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रकम आठ वटा पोलेनिकामा पठाइएको छ।
**बीउ र फलफूल विस्तार**
डिजिटल इनेबल्ड सिड म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत ५३० मेट्रिक टन धानको स्रोत बीउ र १,२२० मेट्रिक टन उन्नत बीउ स्थानीय तहसम्म पुर्याइएको छ। फलफूल क्षेत्र विस्तारका लागि विभिन्न १० जातका फलफूल करिब १,७१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ र ८४६ हेक्टरमा रोपण कार्य सुरु भइसकेको छ।
बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमार्फत विभिन्न बालीका ३८४ वटा जात सूचित तथा मापदण्डीकृत गरिएको छ। साथै, गहुँ, चैते धान र वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सय कार्यदिनमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, किसानमैत्री सेवा विस्तार, उत्पादन वृद्धि र कृषि प्रणाली सुधारका लागि आधार तयार भएको दाबी गरेको छ।
