काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन–२०८३ पेस गरी छलफल गरिएको छ। यसका साथै, विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्था हेर्ने उपसमितिको कार्यावधि थप्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ।
समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई थप वस्तुनिष्ठ, तथ्यपरक र व्यवहारिक बनाउन थप समय चाहिने भएकाले पूर्वनिर्धारित कार्यावधि सकिएको मितिदेखि १५ दिन थप गरिने जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनलाई अझ राम्रो बनाउन अतिरिक्त समय आवश्यक भएकाले निर्धारित अवधि समाप्त भएको दिनदेखि १५ दिन थपिनेछ।’
सभापति बास्कोटाले बाल सुधार गृहसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले ग्रहण गर्ने र आगामी बैठकहरूमा विस्तृत छलफल गरेर सदस्यहरूको सुझाव समेटी अन्तिम रूपमा पारित गरिने पनि बताइन्।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुलभ खरेलले बाल सुधार गृहसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिइने बताए। उनले नीतिगत तथा कानुनी सुधारमार्फत दीर्घकालीन रूपमा बाल न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद खरेलले समितिको निरीक्षणका क्रममा अधिकांश बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी संख्यामा बाल बिज्याईकर्ताहरू रहेको पाइएको जानकारी दिए। उनले यस्तो अवस्थाले बालबालिकाको मानव अधिकार संरक्षणमा थप चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन, पूर्वाधार र नीतिगत सुधारमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए।
