काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्षमा परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित तथा प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गरिने बताए। उनले भने, ‘नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत बढी हो। यसमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब १८ करोड र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत आर्थिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न १६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियानमार्फत नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए।
विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिने तयारी भइरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने काम जारी राखिने भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी सेवा सहज बनाउन घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने उनले बताए।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि पहिलो पटक छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे। यस्तै, नयाँ दिल्ली, बैंकक, क्यानबेरा र रियादस्थित नेपाली दूतावासका भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
सीमा विवादबारे उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीचका सीमा सम्बन्धी विषय ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’ नेपाल–चीन सीमामा हाल तीन अन्तर्राष्ट्रिय, तीन द्विपक्षीय तथा अन्य परम्परागत नाका सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै आवश्यकताअनुसार चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरी थप नाका सञ्चालनको मोडालिटी तय गरिने उनले बताए।
श्रम स्वीकृति नलिई वा अवैधानिक रूपमा विदेश गएका नेपालीको उद्धारमा कानुनी जटिलता रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री खनालले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए।
