काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई एकसय अर्ब डलरको स्तरमा पुर्याउने, सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र १२ लाखभन्दा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएकी छन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले उद्योग, व्यापार, लगानी र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिइन्। उनले स्वदेशी उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत दिने, युवा उद्यमीलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
मन्त्री यादवका अनुसार निजी लगानीको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि तयार गरिएको लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने चरणमा पुगेको छ। यस रणनीतिमार्फत निजी सम्पत्तिको संरक्षण गरिनेछ, उद्योगलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ र आन्दोलनका कारण बन्द वा रुग्ण बनेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन छुट, सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ९६६ वटा परियोजनालाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको उनले बताइन् र आगामी वर्ष यो कार्यक्रमलाई झनै प्रभावकारी बनाइने पनि जानकारी दिइन्।
आगामी आर्थिक वर्षमा नेसनल इन्टरप्राइजेज फेसिलिटी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमबाट लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअपलाई नीतिगत तथा प्राविधिक सहयोग पुर्याइनेछ। यसका साथै, रोजगारसँग आबद्ध उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्लट उपलब्ध गराउने र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहाल बापतको करिब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरी वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्री यादवले जानकारी दिइन्।
भारततर्फ चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको र कूटनीतिक पहलपछि निर्यात सहज भइसकेको उनले बताइन्। चिया र अलैँचीको भण्डारण तथा बजार विस्तारका लागि वेयरहाउस निर्माणमा पनि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०८० अनुसार अदुवा, छुरपी र गलैँचाको छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको र आगामी वर्ष अन्य सम्भावित निर्यातयोग्य वस्तुको रणनीति पनि तयार गरिने उनले बताइन्।
रुग्ण उद्योगका विषयमा मन्त्री यादवले सात वटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको काम अघि बढिसकेको र अध्ययनको आधारमा सञ्चालनको मोडालिटी तय गरिने बताइन्। हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादनको काम भइरहेको र यसलाई आयात प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता तथा रोजगारी सिर्जनाको माध्यमका रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी दिइन्।
व्यापार घाटा घटाउन सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइएको र बजार अनुगमनलाई तीव्र पारिएको पनि मन्त्री यादवले बताइन्।
