काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण वर्षौंदेखि अड्किनुको मुख्य कारण सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकता रहेको बताएको छ।
आयोगले अहिलेसम्म सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको भए पनि थर सूचीकरणको काम पूरा हुन सकेको छैन।
क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भने, ‘गैर दलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा पर्ने विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रै असहजता उत्पन्न भयो, जसले गर्दा पूरै प्रक्रिया प्रभावित भयो।’ तर उनले अहिले प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको र वर्तमान सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने अपेक्षा रहेको पनि जानकारी दिए।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीका अनुसार २०७७ सालदेखि नै आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। गत जेठ २६ गतेसम्ममा सात पटक औपचारिक सिफारिस भइसकेको उनले बताए। यो विषय पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकोमा अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरेकाले अब चाँडै निर्णय हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट भइसकेको जानकारी दिए। आयोगले लिखित उजुरीका साथै टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत उजुरीका रूपमा लिएर अनुसन्धान र पहल गर्ने गरेको उनले बताए। आयोगले अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ भने मोबाइल एपमार्फत उजुरी दिन सकिने प्रणाली विकासको चरणमा रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिको विभिन्न घटनामा मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले ती घटनामा आयोग गम्भीर रहेको बताए। हिरासतमा रहेका दलित व्यक्तिलाई झुटा मुद्दामा फसाइने गुनासो आउने गरेकाले सम्बन्धित कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए। आयोग गठन भएयता जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको उनको दाबी छ।
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकिएको बताए। ती सुझाव कार्यान्वयन भएमा दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उनको भनाइ थियो। उनले दीपा नेपालीको सत्याग्रह प्रकरणमा आयोगले सुरुदेखि नै प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम गरेको र उक्त मुद्दा अहिले अदालतको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए।
आयोग सदस्य मिना सोवले आयोगका पदाधिकारी हालै विभिन्न दलित बस्तीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको बताउँदै थर सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन्।
काठमाडौंका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलितको समस्यामा आयोग मौन बसेको भन्ने आरोपलाई अध्यक्ष विश्वकर्माले अस्वीकार गर्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको र देशभरका भूमिहीन दलितका लागि निरन्तर पहल भइरहेको बताए।
