राजनिती

सरकारको सय दिन : आङदेम्बेको कडा आलोचना — ‘प्रधानमन्त्री भाइरल होइन, जिम्मेवार बन्नुपर्छ’

By अर्जुन भट्टराई

सरकारको सय दिन : आङदेम्बेको कडा आलोचना — ‘प्रधानमन्त्री भाइरल होइन, जिम्मेवार बन्नुपर्छ’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारको पहिलो १०० दिनको कडा समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीदेखि सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्म विभिन्न विषयमा तीखो आलोचना गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आङदेम्बेले भने— १०० दिनमा चमत्कारको अपेक्षा गरिएको छैन, तर सरकारको सोच, प्राथमिकता र लोकतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण मूल्याङ्कन गर्न यो अवधि पर्याप्त छ।

उनले सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा गरेका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरे। तर साथै स्पष्ट पारे कि सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन नागरिकको अनुभव, संविधानको सम्मान, संसदप्रतिको उत्तरदायित्व र जनजीवनमा आएको परिवर्तनका आधारमा मात्र हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री संसदप्रति संवैधानिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने कुरा सम्झाउँदै आङदेम्बेले विगत १०० दिनमा प्रधानमन्त्री संसदभन्दा सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय देखिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन सजिलो छ, तर देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा गहन र गम्भीर भएर काम गर्न गाह्रो छ। अब भाइरल हुने बाटो त्यागेर मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउनुपर्छ।’

आङदेम्बेले सरकारले संवाद र सहकार्यभन्दा एकल निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको पनि आरोप लगाए। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा साझा सहमति नबनाई अघि बढ्दा लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ थियो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा सरकारले सुरु गरेको सम्पत्ति छानबिन अभियानलाई स्वागत गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीसहित सबै उच्च पदस्थ नेतृत्वको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राखे। उनले आफ्नो सम्पत्तिबाटै छानबिन सुरु गर्न तयार रहेको घोषणा गर्दै भने, ‘सम्पत्ति छानबिन अरुबाट होइन, मबाट र प्रधानमन्त्रीबाट सुरु गरौं।’

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तीन मात्र सदस्यको उपस्थितिलाई बहुमत मानेर निर्णय गरिएको विषयमा पनि उनले कडो आपत्ति जनाए। यो कदम संविधानविपरीत भएको र यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर बनाएको उनको आरोप थियो।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा आङदेम्बेले भने— वैकल्पिक व्यवस्था नगरी वर्षायामको मुखमा हजारौं परिवारलाई विस्थापित गर्नु अमानवीय छ। नागरिकमाथि राज्यले शक्ति प्रदर्शन गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्रअनुकूल नभएको उनले स्पष्ट पारे।

Comments

Leave a Comment

Your comment will be reviewed before publishing.