काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी र न्यायिक (अनुशासन) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने महत्त्वपूर्ण नीति अघि सारेको छ। चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको संशोधित विधानमार्फत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
नयाँ विधान अनुसार सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद निरुपण र अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि पार्टी नेतृत्वको प्रभावबाट पूर्णतः स्वतन्त्र छुट्टै अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ। विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा अलग हुनेछन् र अनुशासन संयन्त्र नेतृत्वको प्रभावबाट मुक्त रहनेछ।’
यसका साथै रास्वपाले पार्टीका सबै तहका समिति, विभाग र निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र ३३ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ। विधानमा भनिएको छ, ‘पार्टीको सम्पूर्ण साङ्गठनिक संरचनालाई नेपाली समाजको विविधताको वास्तविक ऐना बनाइनेछ।’ यसका अतिरिक्त देशको भूगोल, जनसङ्ख्याको अनुपात र विभिन्न सामाजिक समुदायको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै सबै वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको समन्यायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने पनि विधानमा उल्लेख छ।
आर्थिक क्षेत्रमा रास्वपाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी (सामुदायिक) क्षेत्रको सन्तुलित परिचालनको नीति लिएको छ। पार्टीले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को अवधारणाअनुसार शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उद्यममैत्री, लगानीअनुकूल, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउँदै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता विधानमा व्यक्त गरिएको छ।
यसका साथै रास्वपाले राजनीतिलाई मूल्यमान्यतामा आधारित र जवाफदेही बनाउने, विधिको शासनमार्फत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने तथा राज्यका सबै तहमा जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी शासन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
