काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी र न्यायिक (अनुशासन) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा छुट्टाछुट्टै राख्ने नीति अघि सारेको छ। चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको संशोधित विधानमार्फत यो व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ विधान अनुसार सदस्यहरूको गुनासो सुन्न, आन्तरिक विवाद समाधान गर्न र अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्न एउटा स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ, जो पार्टी नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त रहनेछ। विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा अलग हुनेछन्।’
यसका साथै रास्वपाले पार्टीका सबै तहका समिति, विभाग र निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र कम्तीमा ३३ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ। विधानमा भनिएको छ, ‘पार्टीको हरेक साङ्गठनिक संरचनालाई नेपाली समाजको विविधताको वास्तविक ऐना बनाइनेछ।’ देशको भूगोल, जनसङ्ख्याको अनुपात र विभिन्न सामाजिक समुदायको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सबै वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको समन्यायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने पनि विधानमा उल्लेख छ।
आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा पार्टीले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सन्तुलित परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को अवधारणाअनुरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उद्यममैत्री, लगानीअनुकूल, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउँदै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
रास्वपाले राजनीतिलाई मूल्यमान्यतामा आधारित र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। विधिमा आधारित सुशासनमार्फत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै राज्यका सबै तहमा जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी शासन सुनिश्चित गर्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको विधानमा जनाइएको छ।
