काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले भने— विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउँदै सुरक्षणसम्बन्धी छपाई स्वदेशमै गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि रु. २२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी-किताब सहज रूपमा पाउन नसकेको अवस्थामा ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि रु. १५ करोड र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि रु. २२ करोड विनियोजन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।
यसको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले बजेट तर्जुमामा आफू प्रत्यक्ष सहभागी भई प्रत्येक शीर्षकमा विस्तृत छलफल गरिएको बताउँदै जनताको करको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग नहुने स्पष्ट पारे। विनियोजित बजेट तोकिएको उद्देश्य र मापदण्डअनुसार मात्र खर्च हुने र मितव्ययिता, पारदर्शिता तथा सुशासन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए।
शैक्षिक सामग्री र सञ्चार पूर्वाधारमा हुने लगानी फरक बजेट शीर्षक, फरक प्रकृति र फरक उद्देश्यका विषय भएकाले ती एकअर्काका विकल्प नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई दिइएको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी हो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षण दस्तावेजको मुद्रण तथा उत्पादन गर्ने एकमात्र जिम्मेवार निकाय सुरक्षण मुद्रण केन्द्र नै हो। चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले हालसम्म २४ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र र ३५ लाख हुलाक टिकट उत्पादन गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेज पनि यही केन्द्रमार्फत उत्पादन गर्ने तयारी भइरहेको र यसका लागि उत्पादन क्षमता विस्तार जरुरी रहेको उनले बताए। केन्द्र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएमा विदेशी मुद्रा बचत हुने, मुद्रण सेवाबाट राजस्व आर्जन हुने र लगानीको राम्रो प्रतिफल आउने उनको भनाइ थियो।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र आत्मनिर्भर बन्दा राज्यको वित्तीय क्षमता बढ्ने र त्यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने आधार बलियो हुने विश्वास पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्त गरे।
मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यानका सम्बन्धमा उनले भने— यो सामान्य सवारी साधन नभई रेडियो स्पेक्ट्रम अनुगमनका लागि प्रयोग हुने चलायमान प्रयोगशाला हो। रेडियो फ्रिक्वेन्सी वा विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्ग प्रत्यक्ष रूपमा देख्न वा मापन गर्न नसकिने भएकाले अत्याधुनिक प्रणाली आवश्यक पर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को सिफारिसअनुसार प्रत्येक मुलुकले रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभर स्थायी प्रणाली स्थापनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा आवश्यकताअनुसार विभिन्न स्थानमा परिचालन गर्न सकिने मोबाइल प्रणाली खरिद गरिन लागिएको जानकारी दिए।
यो प्रणाली ४जी र ५जी मोबाइल सेवा, डिजिटल प्रसारण र आधुनिक वायरलेस सेवाको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, अवैध उपकरण नियन्त्रण तथा राजस्व वृद्धिमा समेत उपयोगी हुने उनले बताए। फ्रिक्वेन्सी तथा स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनबाट सरकारलाई वार्षिक करिब रु. ४ अर्ब १५ करोड राजस्व प्राप्त भइरहेको र यस क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १.५ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
