काठमाडौं । ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल यातायात मजदुर संघले सरकारले प्रस्ताव गरेको चर्को ट्राफिक जरिवाना र हालको सडक सुरक्षाको अवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै एक हप्ते अभियान सञ्चालन गर्यो।
इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेशन बेलायतले अघि सारेको सुरक्षित सडक तथा मर्यादित कामसम्बन्धी आइएलओको मार्गनिर्देशनअनुरूप विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालित यस अभियान नेपालमा पनि आयोजना गरिएको हो।
असार १५ देखि २२ गतेसम्म चलेको यस अभियानमा संघले १३ बुँदे माग अघि सार्यो। ती मागमा यातायात मजदुरलाई सम्मान र मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने, स्थानीय सरकारमा पञ्जीकरण, हाल प्रस्तावित जरिवाना रकम खारेज, सुरक्षित सडक, न्यायोचित पारिश्रमिक, रोजगारीको सुनिश्चितता, सबै सरोकारवाला समावेश राष्ट्रिय यातायात नीति सम्मेलन, त्रिपक्षीय संवाद, काम गर्ने समयावधि निर्धारण र आयातित सवारी साधनमा एक प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएर यातायात मजदुर कल्याणकारी कोष गठन गर्नेलगायतका विषय समेटिएका थिए।
अभियानका क्रममा संघका प्रतिनिधिहरूले १३ बुँदे माग लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर बसपार्क, टिकट काउन्टर तथा कार्यस्थलमा जनचेतना फैलाए। साथै कोणसभा, डस्टबिन वितरण, रक्तदान, आँखाको स्वास्थ्य जाँच र सरसफाइ अभियान पनि सञ्चालन गरियो।
संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेललाई भेटेर १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभापति गजुरेलले उठाइएका विषयप्रति आफू गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिए।
उल्लेखनीय छ कि सन् २०२३ देखि इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेशनको अगुवाइमा यातायात मजदुरका विभिन्न मुद्दा उठाउँदै आबद्ध युनियनहरूले निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्।
