सय दिनमा बालेन सरकार: सुधारको वाचा, संस्थासँग टकराव र अनुत्तरित प्रश्नहरू

काठमाडौं । कुनै पनि नयाँ सरकारका लागि पहिलो एकसय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ — जुन अवधिमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता, कार्यशैली र राजनीतिक इच्छाशक्तिको प्रारम्भिक संकेत दिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि सय दिन पूरा गरेको छ। यस अवसरमा सरकारले गरेका कामहरू, पूरा नभएका प्रतिबद्धता र देखिएका चुनौतीहरूको गम्भीर समीक्षा जरुरी भएको छ।\n\n२०८२ चैत १३ गते सरकार गठनसँगै सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। पहिलो सय दिनमा केही क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआत देखिए पनि धेरै प्रतिबद्धताहरू अझै कार्यान्वयनको चरणमै अड्किएका छन्।\n\nकरिब दुई तिहाइको अपार जनमतको बलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पदभार ग्रहण गरेकै दिन एकसय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए। व्यापक शासकीय सुधारको अपेक्षाका साथ जनमत प्राप्त गरेका उनले पहिलो सय दिनलाई आफ्नो कार्यशैली, क्षमता र नेतृत्वको छाप छाड्ने अवसरका रूपमा लिएका थिए। सो कार्यसूचीअनुसार कति काम भए र कति अझै अलपत्र छन् भन्ने मूल्यांकन अहिले प्रमुख बहसको विषय बनेको छ। साथै आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।\n\nसय दिनमा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने परिवर्तन औंलामा गन्न सकिने मात्र छन्। तर राज्यका परम्परागत संरचना, शक्ति केन्द्र र संस्थागत अभ्यासमा भने सरकारले उल्लेखनीय हलचल ल्याएको छ। राष्ट्रपति, संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रजस्ता राज्य सञ्चालनका प्रमुख अंगहरूमाथि सरकारको प्रभाव र हस्तक्षेप सबैले महसुस गर्ने गरी देखिएको छ।\n\nयस अवधिमा केही पुराना राजनीतिक मान्यताहरू भत्किएका छन् भने कतिपय कानुनी र संवैधानिक सीमाहरू नै चुनौतीमा परेका छन्। संस्थागत परम्परा र स्थापित अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि उत्तिकै बलियो रूपमा उठेको छ।\n\n**राष्ट्रपतिसँग बढ्दो दूरी**\n\nप्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति निवास शीतल निवासबीचको भौतिक दूरीभन्दा कतै बढी टाढा प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीचको सम्बन्ध देखिएको छ। सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले एक पटक पनि राष्ट्रपतिसँग छुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका छैनन्। संविधानअनुसार राष्ट्रपति कार्यकारी अधिकारविहीन संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भए पनि कार्यकारी प्रमुखले समय–समयमा शिष्टाचार भेट गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। शपथग्रहणलगायत औपचारिक कार्यक्रममा भेट भए पनि प्रधानमन्त्रीले छुट्टै भेट आवश्यक ठानेका छैनन्।\n\nपुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने प्रयास सकारात्मक हुनसक्छ, तर त्यसका नाममा संस्थागत मर्यादा र संवैधानिक पदको सम्मान कमजोर बनाउनु उचित हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।\n\nयो दूरी झल्काउने अर्को महत्वपूर्ण घटना वैशाख २८ गते संसद्मा देखियो। सरकारकै निमन्त्रणामा राष्ट्रपति वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसद्मा उपस्थित भएका थिए। तर राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन सम्पन्न गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री संसद् बैठकबाट बाहिरिए। राष्ट्रपतिप्रति संसद्ले धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीको यो बहिर्गमनले संसदीय मर्यादा र राष्ट्रप्रमुखप्रतिको सम्मानमाथि प्रश्न उठाएको छ।\n\nयसैगरी, सरकारले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय अर्को विवादित कदम बन्यो। संसद् बैठक बोलाइसकेपछि सरकारले अधिवेशन स्थगित गरी आठवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो। त्यसमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए। तर सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो र अन्ततः राष्ट्रपतिले जारी गरिदिए। ती आठ अध्यादेशमध्ये हालसम्म चारवटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा संसद्मा दर्ता भएका छन्, बाँकी चारवटाको भविष्य अझै अन्योलमै छ।\n\n**गणतन्त्र दिवसमा फरक दृश्य**\n\nजेठ १५ गतेको गणतन्त्र दिवसमा पनि फरक दृश्य देखियो। विगतमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहँदै आएकोमा यसपटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले नै सम्बोधन गरे। गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक नमानिए पनि, राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनको जिम्मा दिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले गणतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक रूपमा कुनै शुभकामना वा सन्देशसमेत नदिनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बन्यो। सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न विषयमा निरन्तर धारणा राख्ने प्रधानमन्त्री गणतन्त्र दिवसमा मौन रहनुले अनेक प्रश्न जन्माएको छ।\n\n**संसद्प्रति उदासीनता**\n\nसंसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्का प्रमुख नेता हुन् र संसद्को विश्वासबाट जन्मिएको सरकार संसद्प्रति नै सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्छ। तर फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ संसद्मा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन्। आफूलाई निर्वाचित गराउने जनताप्रति आभार व्यक्त गर्ने, सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने वा आगामी कार्यदिशाबारे संसद्लाई जानकारी गराउने न्यूनतम राजनीतिक अभ्याससमेत उनले गरेका छैनन्।\n\nसंसद्का प्रायः सबै बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफदेहिताको माग गरे। तर प्रधानमन्त्री त्यसबाट लगातार टाढिँदै गए। अन्ततः सांसदहरूको तीव्र दबाबपछि जेठ १७ गते उनी संसद्को रोस्ट्रममा पुगे र नियमावलीमा स्थापित अभ्यासभन्दा फरक शैलीमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी भए।\n\nयही क्रममा उनले दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति राष्ट्रिय बहस र विवादको केन्द्र बन्यो। विपक्षी दलहरूले निरन्तर स्पष्टिकरण मागिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याउने प्रयास गरे पनि जनस्तर र संसद्लाई सन्तुष्ट पार्ने गरी विश्वासिलो जवाफ दिन सकेका छैनन्।\n\n**सुधारका सकारात्मक संकेत**\n\nसरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहला