काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा तानिएका मन्त्री बने— गृहमन्त्री सुधन गुरुङ । २०८२ चैत १३ मा पदभार सम्हालेका गुरुङ आफ्नै कार्यशैली, अभिव्यक्ति र पहिरनका कारण नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ र असामान्य पात्रका रूपमा चिनिए ।
परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नभई नागरिक आन्दोलन र युवा अभियानको पृष्ठभूमिबाट गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका गुरुङले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै महत्वाकांक्षी घोषणाहरू गरे— प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, अनुसन्धान निकायलाई स्वतन्त्र बनाउने, संगठित अपराध र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने र शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाउने। साथै मन्त्रालयभित्रै ‘फास्ट ट्र्याक इन्टेलिजेन्स रेस्पोन्स युनिट’ गठन गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि आयो, जसले सुरक्षा संयन्त्रमा हलचल ल्यायो।
सीमा सुरक्षामा ड्रोन निगरानी, डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली र अपराध डाटाबेस एकीकरण जस्ता आधुनिक योजना पनि अघि बढाइए। वीरगञ्ज लगायत सीमा क्षेत्र तथा सरकारी कार्यालयहरूमा आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाइयो। ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ, चाहे त्यो सत्तामा बस्ने होस् वा सडकमा’ भन्ने उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उनको शैली छर्लङ्ग पारेको थियो।
**उच्च–प्रोफाइल पक्राउ र राजनीतिक भूकम्प**
गुरुङको सय दिनको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो मोड भनेकै जेनजी आन्दोलन दमन प्रकरणको अनुसन्धान हो। सोही प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि देशको राजनीतिक वातावरण एकाएक तातियो। सरकार समर्थकहरूले यसलाई कानुनको समान कार्यान्वयनका रूपमा स्वागत गरे भने विपक्षीहरूले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै आलोचना गरे। राजधानीदेखि जिल्लासम्म प्रदर्शन र समर्थन दुवै देखिए।
तर अदालतको आदेशमा ओली र लेखकलाई रिहा गर्नुपरेपछि गुरुङको निर्णयको अपरिपक्वता सतहमा आइपुग्यो। यस घटनाले उनलाई प्रशासनिक नेतृत्वभन्दा पनि राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको केन्द्रमा पुर्यायो।
**सम्पत्ति विवाद, राजीनामा र फिर्ती**
सय दिन पूरा हुनुअघि नै गुरुङ अर्को विवादमा तानिए। सम्पत्ति विवरण, लगानी र केही व्यवसायीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्कियो। विपक्षी दलहरूले राजीनामाको माग गरे, सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोधका दुई धार देखिए।
त्यही दबाबबीच गुरुङले २२ अप्रिल २०२६ मा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। ‘पदभन्दा सार्वजनिक विश्वास ठूलो हो’ भन्ने सन्देशसहित उनले अनुसन्धानलाई सहज बनाउन पद छाडेको बताए।
त्यसपछि सरकारले एउटा छानबिन समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले सम्पत्ति र लगानीसम्बन्धी आरोपमा ठोस प्रमाण नभेटिएको निष्कर्ष निकाल्यो र गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा फर्किए। समर्थकहरूले यसलाई ‘न्यायको पुनर्स्थापना’ भने पनि आलोचकहरूले ‘राजनीतिक अस्थिरताको प्रतीक’ भन्दै विरोध जनाए। संसदीय छानबिन समितिको माग उठिरहेका बेला सरकारले एकतर्फी छानबिन समिति बनाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले खुलेर विरोध गरिरहेका छन्।
यी सबै घटनाक्रमले एकसय दिनभित्रै गृह मन्त्रालयलाई एउटा असाधारण ‘राजनीतिक प्रयोगशाला’को रूपमा चित्रण गर्न मद्दत पुर्यायो।
**के गरे, के अधुरो रह्यो ?**
गुरुङको सय दिनमा केही उल्लेखनीय काम भए। प्रहरी र प्रशासनलाई सक्रिय निर्देशन, आकस्मिक निरीक्षण अभियान, सीमा व्यवस्थापन र तस्करी नियन्त्रणमा स्थलगत अनुगमन, शान्ति–सुरक्षा समन्वयमा जोड र पारदर्शिताको सार्वजनिक सन्देश उनका उपलब्धिका रूपमा देखिन्छन्। यसबाहेक नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गर्ने विषयले पनि व्यापक तरंग ल्याएको छ।
तर अधुरा काम पनि कम छैनन्। प्रहरी सुधार र संरचनागत परिवर्तन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन। सरुवा–बढुवा अझै व्यवस्थित भएको छैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश बलियो भए पनि स्थायी कानुनी तथा संस्थागत सुधार सीमित रह्यो। बारम्बारको विवाद र राजनीतिक दबाबका कारण नीतिगत निरन्तरता कमजोर देखियो।
**समग्र मूल्यांकन**
सय दिनको यात्रा हेर्दा गुरुङको कार्यकाल उपलब्धि र विवाद दुवैले भरिएको देखिन्छ। समर्थकहरू उनको ऊर्जा, निर्णय क्षमता र भ्रष्टाचारविरुद्धको दृढतालाई सकारात्मक मान्छन् भने आलोचकहरू अनुभवको कमी, विवाद व्यवस्थापन र राजनीतिक संवेदनशीलता सम्हाल्ने तरिकामाथि प्रश्न उठाउँछन्।
सय दिन पूरा हुँदा गुरुङको यात्रा अन्त्यभन्दा सुरुवात जस्तै लाग्छ। केही गर्ने हुटहुट देखिन्छ, तर तारतम्य मिलेको छैन भन्ने अनुभूति नागरिकमा छ। आगामी दिनमा उनले सुरक्षा सुधार, सुशासन र कानुन कार्यान्वयनमा कस्तो नतिजा दिन्छन्, त्यही आधारमा उनको राजनीतिक र प्रशासनिक सफलता मापन हुनेछ।
