काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले पदभार सम्हालेको १०० दिनभित्र मन्त्रालयले कानुनी सुधार, सेवा प्रवाह, सामाजिक संरक्षण, महिला सशक्तीकरण र संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको जनाएको छ।
कानुनी सुधारतर्फ लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम अघि बढेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन संशोधनको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ भने बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसका साथै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि र लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता नीतिगत कामहरू पनि अगाडि बढाइएका छन्।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयका सबै प्रशासनिक कार्य एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (OIMS) मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम गरिएको, वेबसाइटलाई दृष्टिविहीनमैत्री बनाइएको र महिला हिंसा, हराएका बालबालिका तथा बाल हेल्पलाइन सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालनमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइएको छ।
सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा यस १०० दिनको अवधिमा ज्यान जोखिममा रहेका ३० जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ। ९९ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ भने हराएका २ हजार ४४० बालबालिकामध्ये २ हजार ४६ जना फेला पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मानव बेचबिखनबाट प्रभावित, हिंसा पीडित महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि पुनर्स्थापना तथा संरक्षण सेवा पनि निरन्तर जारी छ।
काठमाडौं उपत्यकामा स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको, बालगृहको आकस्मिक अनुगमन गरिएको र बालबालिकामाथि दुर्व्यवहारका घटनामा तत्काल हस्तक्षेप गरिएको छ।
महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता, पहुँचयुक्त पूर्वाधार, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सचेतना, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (SIMS) विस्तार र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री बादीले समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, पशुपति वृद्धाश्रम, बाल सुधार गृह, एसओएस बालग्राम र अटिजम विद्यालयलगायत विभिन्न संस्थाको स्थलगत अनुगमन गरी सेवा सुधारका लागि आवश्यक निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय र सहकार्य बढाउन उच्चस्तरीय भेटघाट तथा छलफल पनि गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस १०० दिनको अवधिमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र सामाजिक सुरक्षाका सेवालाई थप प्रभावकारी, समावेशी र नतिजामुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ।
