काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितको बचत रकम छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गराउन कानुनी जटिलता हटाउनु जरुरी भएकाले सहकारी ऐन संशोधन गरिएको बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको शनिबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले यो संशोधन कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई बचतकर्ताको हितका लागि ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
उनले सहकारी क्षेत्र आफ्नो मूल सिद्धान्तबाट विचलित भइसकेको र हजारौं साना बचतकर्ताले जीवनभरको बचत फिर्ता नपाई पीडा भोगिरहेको बताइन्। यस्ता नागरिकको समस्या समाधान गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएकाले तत्काल केही कानुनी गाँठा फुकाउन संशोधन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
‘सहकारीको स्थापना जुन सिद्धान्त र मर्मअनुसार भएको थियो, आजको अवस्था त्यस्तो छैन। हजारौं साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन सकेको छैन। उहाँहरूको पीडालाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। यही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै यो अध्यादेश ल्याइएको हो। तत्काल केही गाँठाहरू फुकाएर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कार्यको सुरुवात गर्न सकियोस् भन्ने यसको मूल उद्देश्य हो,’ मन्त्री रावलले भनिन्।
सहकारीमा सञ्चालक, ऋणी तथा उनीहरूका नातेदारको संलग्नता देखिएकाले परिवारको परिभाषा फराकिलो बनाइएको पनि उनले जानकारी दिइन् र सञ्चालक तथा ऋणीमाथि कडा नियमन अपरिहार्य रहेको बताइन्।
कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई २०८३ वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको जानकारी दिँदै उनले सांसदहरूका सुझाव तथा फिडब्याकलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्ने बताइन्। दफावार छलफलमा आउने संशोधन र सुझावलाई आवश्यकताअनुसार समेटेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको पनि उनको भनाइ छ।
सहकारी क्षेत्रका समस्या जटिल बन्दै गएकाले नियमन र सुपरिवेक्षण थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भएको उनले औंल्याइन्। साथै, सहकारी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिमबाट जोगाउन पनि कडा नियमन अपरिहार्य रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
सहकारीसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिको करिब ११ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई नीतिगत सुधारको आधार बनाइएको बताउँदै मन्त्री रावलले प्रतिवेदनका सबै सुझाव जस्ताको तस्तै कानुनमा नसमेटिए पनि त्यसको मर्मअनुसार सुधारका प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।
ऋण असुलीका क्रममा केही वास्तविक ऋणी पनि समस्यामा परेको स्वीकार गर्दै उनले त्यस्ता कानुनी जटिलता हटाउन नै यो संशोधन आवश्यक भएको बताइन्। ‘यो संशोधन कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि होइन। यो विशुद्ध रूपमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया छिटो बनाउन र ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको हो,’ उनले भनिन्।
सहकारीसँग सम्बन्धित संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पनि चर्चा गर्दै उनले सरकारका निर्णयहरू प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई कानुनी प्रक्रिया र बचतकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको दोहोर्याइन्। प्रभावकारी कानुन निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै उनले संसद्बाट आउने रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सधैं स्वागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
