काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ग्रे लिस्टबाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्।
शनिबार राष्ट्रिय सभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले नेपाल २०८१ फागुनदेखि ग्रे लिस्टमा रहेको स्मरण गराए। उनले समयमै आवश्यक सुधार नगरे नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पुग्ने जोखिम रहेको पनि चेतावनी दिए।
“ब्ल्याक लिस्टमा परे नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध, वैदेशिक लगानी, रेमिटेन्स र समग्र आर्थिक विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्नेछ। नियमित राज्यका दायित्व पूरा नगरे मुलुक हाइटी र सोमालियाजस्ता देशको अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ,” उनले भने।
मन्त्री वाग्लेले सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको ४० दिनभित्रै उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिए। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले दिएको १५ बुँदे अर्जेन्ट एक्सन प्लानमध्ये सरकार गठनअघि पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको कुनै बुँदा थिएन। अहिले तीनवटा बुँदा पूर्ण रूपमा सम्बोधन भइसकेका छन् भने आंशिक रूपमा सम्बोधन भएका बुँदाको संख्या ६ बाट घटेर ४ मा झरेको छ। बाँकी ८ बुँदालाई पनि छिट्टै पूरा गर्न निर्देशन समितिको बैठक बोलाएर सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरिने उनले बताए।
मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ल्याइएको स्पष्ट पार्दै यसको एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु रहेको बताए। उनले यस अभियानमा सरकार मात्र नभई संसद् र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको सहयोग आवश्यक भएको पनि उल्लेख गरे।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक प्रतिशोध लिने प्रवृत्ति अब अन्त्य भएको दाबी गर्दै उनले भने, “ग्रे लिस्ट भनेको चलनचल्तीको भाषा हो। यसको प्राविधिक नाम ‘बढी निगरानीमा रहेका न्यायक्षेत्रहरू’ (Jurisdictions Under Increased Scrutiny) हो। अहिले हाम्रा हरेक वित्तीय गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कडा निगरानी भइरहेको छ।”
उनले यसअघि राजनीतिक प्रभावमा प्रयोग भएको आरोप लाग्ने निकायलाई यसपटक अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राखी पूर्णतः व्यावसायिक र प्रमाणमा आधारित ढंगले सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अकाट्य प्रमाणबिना सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान नगरिने उनले स्पष्ट पारे।
मनी लाउन्डरिङको प्राविधिक पक्ष स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले यो पहिलो अपराध नभई दोस्रो तहको अपराध भएको बताए। तस्करी, भ्रष्टाचार वा अन्य आर्थिक अपराधबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन भएको पहिलो अपराध स्थापित भएपछि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुने उनले जानकारी दिए। नेपालमा हाल वन, कर, अख्तियार, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलगायत १३ वटा निकायले करिब ५० वटा कानुनका आधारमा आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गरिरहेको उनले बताए।
नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता ठूला आर्थिक अपराधमा कठोर कारबाही नगरेसम्म नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर ननिस्कने बताए।
एफएटीएफले नेपाललाई कानुन बनाउने मात्र नभई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुद्दा दर्ता, सम्पत्ति जफत, अनुसन्धान क्षमता र राज्यका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार देखाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। “अब हाम्रो ध्यान कानुन बनाउनेभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। निर्ममतापूर्वक कानुन लागू गरेर राष्ट्रमाथि लागेको ग्रे लिस्टको दाग हटाउने दिशामा सरकार अघि बढेको छ,” उनले भने।
