काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत हालसम्म भएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि, डिजिटल शासन र नेपाल टेलिकमको सेवा सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको सरकारको भनाइ छ।
**स्मार्ट लाइसेन्स**
२०८३ असार १६ गतेसम्म देशभर २३ लाख ७५ हजार १८१ वटा अर्थात् कुल ८२ प्रतिशत स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ। यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।
**डिजिटल अपराध नियन्त्रण**
अवैध अनलाइन गतिविधि रोक्न सरकारले २६ वटा दर्ता भएका बेटिङ एप र २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा अवैध अनलाइन सट्टेबाजी तथा जुवाका डोमेन लिंक बन्द गरेको छ।
**नीति र कानुन**
सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साथै सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाइएको जानकारी दिइएको छ।
**छिटो सेवा प्रवाह**
प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवा पहिले ३–७ दिनमा पाइन्थ्यो, अब त्यो घटाएर १–३ दिनमा सीमित गरिएको छ। हुलाक सेवामार्फत २ लाख ६ हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ भने ५ हजार ७२८ राहदानी सिधै सेवाग्राहीको घरमा डेलिभरी गरिएको छ। यस्तै, ८ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयसम्म पठाइएको र ७ जिल्लाका १ हजार ८९ सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स घरैमा वितरण गरिएको छ।
हुलाक सेवामार्फत स्वास्थ्य नमुना र शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम भइरहेको छ भने देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
**नेपाल टेलिकममा सुधार**
नेपाल टेलिकमले ग्राहकले डाटा प्याकेजको ९० प्रतिशत खपत गरेपछि सूचना पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। आवश्यक परेमा ‘पे एज यू गो’ सेवा बन्द गर्न सकिने र स्वतः नवीकरण हुने प्याकेजको सुविधा थपिएको छ। फोरजी सेवाको गति ५९.७ प्रतिशतले बढेको छ भने अनलाइन गुनासो प्रणाली र आवेदन सुविधा पनि लागू गरिएको छ।
**नागरिक एप र डिजिटल सुविधा**
सबै सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइएको छ। नागरिक एपमार्फत राहदानी, प्रहरी प्रतिवेदन र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिने भएको छ। विभिन्न प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र पनि डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको सरकारले जनाएको छ।
