काठमाडौँ। सरकारले प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च घटाउने नीतिअन्तर्गत नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको ओभरटाइम भत्तामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवको विशेष निर्देशन र निगम नेतृत्वसँगको लामो छलफलपछि ‘नेपाल आयल निगम लिमिटेड कर्मचारी प्रशासन (अठारौँ संशोधन) विनियामावली, २०८३’ तयार पारिएको हो। यस विनियामावलीले परिच्छेद–१५ को विनियम १५.१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै ओभरटाइम भत्तासम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ।
**तोकिएका प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र ओभरटाइम सुविधा**
नयाँ विनियामावलीको बुँदा ‘क’ अनुसार निगमको २४ घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने र संवेदनशील प्रकृतिका क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई मात्र ओभरटाइम भत्ता दिइनेछ। हवाई इन्धन डिस्पेंसर, इन्धन वितरण गर्ने डिपो र पाइपलाइन सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष खटिने कर्मचारीहरूले मात्र कार्यालय समयभन्दा बढी काम गरेमा नियमानुसार यो भत्ता पाउनेछन्।
प्रशासनिक वा गैर–प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई भने ओभरटाइम भत्ता नदिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ। हरेक वर्ष ओभरटाइमको नाममा करोडौँ रुपैयाँ राज्यको खर्च हुँदै आएकाले यो चुहावट रोक्न यो निर्णय गरिएको बताइएको छ।
**औचित्य र मितव्ययिताका आधारमा मात्र अतिरिक्त काम लगाइने**
विनियामावलीको बुँदा ‘ख’ अनुसार कुनै पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाउँदा त्यसको स्पष्ट कारण, कार्यबोझ र कर्मचारीको उपलब्धतालाई ध्यानमा राखिनेछ। आकस्मिकता वा थप कार्यको औचित्य पुष्टि भएमा मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीको पूर्वस्वीकृतिमा काममा लगाउन पाइनेछ। स्वीकृति दिने अधिकारीले मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितालाई अनिवार्य रूपमा मुख्य आधार मान्नुपर्नेछ।
**लामो छलफलपछि नयाँ विनियामावली तयार**
निगममा ओभरटाइमका नाममा हुँदै आएको बेथिति र अनावश्यक खर्च रोक्न उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमका उच्च पदाधिकारीहरूबीच लामो समयसम्म सघन छलफल भएको थियो। सोही छलफलको निष्कर्षस्वरूप यो विनियामावली तयार पारिएको हो। यसले निगमको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक खर्च कटौतीको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
