काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष, महासचिव तथा अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूको विदेश भ्रमण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा कुनै अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले विपक्षी निकायहरूका नाममा यो आदेश जारी गरेको हो।
पंकज विक्रम नेम्बाङसहितका व्यक्तिहरूको तर्फबाट दायर गरिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काललाई एन्फा पदाधिकारीहरूको यात्रा रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अन्तिम सुनुवाइमा थप विवेचना हुने अदालतले जनाएको छ।
आदेशको आधारका रूपमा अदालतले यो तथ्यलाई उल्लेख गरेको छ कि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले २०८२ चैत ११ गते एन्फालाई निलम्बन गरेको भए पनि सो निलम्बन २०८३ जेठ १ गते नै फुकुवा भइसकेको छ।
यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा विदेश भ्रमण रोक्नका लागि गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागमा पत्राचार गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई लेखेको थियो। अदालतले ती पत्राचारसमेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम जारी गरिएको यस अन्तरिम आदेशमा एन्फाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको यात्रामा कुनै बाधा नपुर्याउन विपक्षी निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। साथै, आदेशको जानकारी सम्बन्धित सबै विपक्षी निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। अब विपक्षीको लिखित जवाफ आएपछि अन्तिम सुनुवाइमार्फत यस विवादको टुंगो लाग्नेछ।
