काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको ओभरटाइम (अतिरिक्त काम) भत्ता पुनरावलोकन गरी सिफ्ट प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
निगममा ओभरटाइमको नाममा भइरहेको ठूलो आर्थिक खर्च, कार्यप्रणालीमा देखिएको असन्तुलन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो गृहकार्य थालेको हो। तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै निगमले ओभरटाइम भत्ताको रूपमा करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई संशोधन गरी कार्यप्रकृतिअनुसार कर्मचारीलाई सिफ्टमा परिचालन गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुबेदीले ओभरटाइम प्रणाली पूर्णरूपमा हटाउने नभई त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सिफ्ट प्रणाली अथवा पहिलेको ओभरटाइम व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने विषय उठेको हो। तर अन्तिम निर्णय भइसकेको अवस्था छैन। गृहकार्य भइरहेको छ र तयारी पूरा भएपछि प्रस्ताव बोर्डमा पेस हुन्छ।’
सुबेदीका अनुसार विगतमा निगमका डिपो, एजेन्सी तथा केन्द्रीय कार्यालयका केही कर्मचारीले बिहान–साँझ अतिरिक्त समय काम गरेबापत ओभरटाइम भत्ता पाउँदै आएका थिए। अब भने काम गरेको समयभन्दा कार्यसम्पादन र नतिजालाई आधार बनाएर प्रणाली थप व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए। ‘अब सूचकमा आधारित, काम देखिने र परिणाम देखिने प्रणालीतर्फ जाने गरी पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने।
यता नेपाल आयल निगमले भने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठकुरीले भने, ‘यसमा हाम्रो भन्दा पनि मन्त्रालयले जे निर्णय गर्छ, निगमको नियमावलीअनुसार त्यही कार्यान्वयन हुन्छ। सरकारको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो।’ निर्णयमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष देखिए परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने उनले थपे।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अतिरिक्त समयको आधारमा भत्ता वितरण गर्ने वर्तमान प्रणालीलाई क्रमशः हटाउँदै कार्यप्रकृतिअनुसार बिहान, दिउँसो र रातिको सिफ्टमा कर्मचारी परिचालन गरिनेछ। यसबाट अनावश्यक ओभरटाइम खर्च नियन्त्रण हुने, कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार हुने, वित्तीय अनुशासन कायम हुने र संस्थाको प्रशासनिक खर्च उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तथापि, प्रस्ताव अहिले अध्ययन र तयारीकै चरणमा रहेकाले अन्तिम निर्णय नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ।
