काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले बिहीबार बिहान राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पुल्चोकस्थित कार्यालयमा अचानक छड्के अनुगमन गरी नौ बुँदे निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्रालय र आफ्नो सचिवालयको टोली लिएर पूर्वसूचना नदिई कार्यालय पुगेकी मन्त्री बादीलाई देखेर परिषद्का कर्मचारी आश्चर्यमा परे। बालबालिकाको संरक्षण, बाल अधिकार प्रवर्द्धन र संस्थागत सुधारका विषयमा परिषद्को कामकाजप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले कर्मचारीहरूलाई भनिन्, ‘बालगृहका नाममा बालबालिका थप जोखिममा परिरहेका छन्। यो अवस्थाबाट अब हामीले हाम्रा बालबालिकालाई जोगाउनुपर्छ। अर्को निर्णय नभएसम्म नयाँ बालगृह खोल्ने अनुमति प्रदान नगर्नुहोस्।’
मन्त्री बादीले दिएका प्रमुख निर्देशनहरू यस प्रकार छन्:
परिषद्मा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको कार्यविवरण तथा भएका सम्झौतासमेत संलग्न गरी आफूले पदभार ग्रहण गरेको दिनदेखि असार १८ गतेसम्म सम्पादन गरिएका कार्यहरूको विवरण सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार प्रवर्द्धनका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट परिषद्को स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्राप्त सहायता र सञ्चालित कार्यक्रमहरूको पूर्ण विवरण पाँच दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ।
लामो समयदेखि औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएका परिषद् तथा यसअन्तर्गतका सबै उपसमितिका हालसम्मका बैठकका कार्यविवरण (माइन्युट) तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
उच्च जोखिममा रहेका बालगृहको तत्काल अनुगमन सुरु गरी सुधारका लागि कार्ययोजना पनि तत्काल पेस गर्न भनिएको छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षमा परिषद्मा परेका निवेदन तथा उजुरीको संख्या, फर्छ्यौटको अवस्था र बाँकी रहेका उजुरीका कारणसमेत खुल्ने विवरण पाँच दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
उल्लेख्य छ कि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५९ बमोजिम स्थापना भएको सरकारी निकाय हो।
