काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधनका नाममा ल्याएको प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उनको भनाइ छ — यो मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि गम्भीर असर पार्ने दाबी गरे।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। संविधानको धारा १७ ले विचार राख्ने, बोल्ने र असहमति व्यक्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा १६९ र धारा २७० ले राजनीतिक बहुलवाद र राजनीतिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति गरेका छन्।’
शाहीका अनुसार, प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुर मानी २५ वर्षसम्म कैद सजाय दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। उनले भने, यस्तो व्यवस्थाले शान्तिपूर्ण राजनीतिक असहमति र संविधान संशोधनको मागलाई समेत अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सकिने खतरा छ।
‘यो संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात हो,’ उनले थपे।
सांसद शाहीले सरकारले बहुमतको आडमा नागरिकको मुख थुन्न खोजेको आरोप लगाउँदै यस्ता कानुनलाई लोकतन्त्रको ‘घाँटी निमोठ्ने प्रयास’ को संज्ञा दिए। उनले भने, ‘जनताको आवाजलाई कानुनको डर देखाएर दबाउने प्रयास लोकतन्त्रको रक्षा होइन।’
उनले थपे कि यस्तो मस्यौदाले देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट हटाएर निरङ्कुशतातर्फ लैजान सक्छ। संविधान संशोधन वा शासन व्यवस्थाबारे फरक मत राख्नु अपराध नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरे।
