काठमाडौं । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगको अवस्था, माटोको स्वास्थ्य र दिगो कृषि विकासमा यसको सम्भाव्यताबारे छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग बढाउन आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः हटाउँदै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उपयोगतर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
उनले दिगो कृषि विकासका लागि सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गर्दा समितिको बैठकमा आएका सुझावलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
‘आजको छलफलमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः हटाउँदै जाने र प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उपयोगतर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने विषय उठेको छ,’ उनले भने ।
सभापति चौधरीले अबको कृषि प्रणाली प्राङ्गारिक तथा जैविक उत्पादनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा समितिका सबै सदस्यको समान धारणा रहेको बताए ।
‘अबको बाटो प्राङ्गारिक नै हुनुपर्छ, जैविककै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै माननीयज्यूहरूको सहमति भएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले हालसम्म प्राङ्गारिक मलका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा जैविक खेती प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्ले, कास्कीका वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक रोशनबाबु ओझाले पनि रासायनिक मलमा केन्द्रित हालको अनुदान तथा वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उनले हालको रासायनिक मल नियन्त्रण तथा वितरणसम्बन्धी व्यवस्थाले रासायनिक मललाई नै बढी प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै अनुदान प्रणालीमा प्राङ्गारिक मललाई पनि अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘हाम्रो अहिलेको रासायनिक मल नियन्त्रणको आदेशले विशेषगरी रासायनिकलाई नै फोकस गरेको छ । रासायनिक अनुदान र रासायनिकको वितरणमुखी बढी भइरहेको छ,’ ओझाले भने ।
ओझाले रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन अनुदान वितरण प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा सहभागीहरूले माटोको स्वास्थ्य जोगाउन, कृषि उत्पादनलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बनाउन तथा रासायनिक मलमा बढ्दो निर्भरता घटाउन जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समिति सभापति चौधरीले बैठकमा उठेका सुझावलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा उपयोग गर्ने जनाएका छन् ।
