काठमाडौं । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधनका नाममा संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि आघात पुर्याउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
नरबहादुर कर्माचार्यको १३औँ स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले संविधान संशोधनको प्रक्रिया जिम्मेवार ढंगले र संविधानको मूल भावनाको रक्षा गर्दै अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले संविधानको आधारभूत मर्म र लोकतन्त्रको संरक्षण नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने भन्दै आवश्यकता अनुसार मात्र संशोधन हुनसक्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘हामी संविधानको मूल अन्तरवस्तुको चिरहरण वा अपहरण हुन नदिई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षालाई मुख्य बनाएर आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न तयार छौं। तर संविधान संशोधनका नाममा संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न दिने छैनौं। त्यसकाविरुद्ध हामी उभिनुपर्छ।’
सोही कार्यक्रममा श्रेष्ठले प्राज्ञिक तथा शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने विषय र विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयलाई एकै रूपमा बुझ्न नहुने बताए। ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्धको कुरालाई पनि यससँग तुलना गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
‘प्राज्ञिक र शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ भन्नु र विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्नु एउटै कुरा होइन। ट्रेड युनियन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि एउटै होइन,’ उनले भने।
यसका साथै श्रेष्ठले वर्तमान सरकारको नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘दलीयकरणबाट मुक्त’ भन्ने दाबी व्यवहारमा लागू नभएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने भन्ने नाममा आफ्नै पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संवैधानिक नियुक्ति दिने, कामु प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन नमानेका कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाउने जस्ता काम भएका छन्। त्यसलाई दलीयकरणबाट मुक्त भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ।’
