काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रका तीनवटा महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकहरूको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण र सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको छ।
बुधबार भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीनवटा ऐनका मस्यौदा सार्वजनिक गरिएका हुन् — आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन, २०४९; स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६; र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५।
मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई साउन १२ गतेभित्र मन्त्रालयको कानून शाखाको इमेल [email protected] मा तोकिएको ढाँचाअनुसार सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।
**आमाको दूधसम्बन्धी ऐन संशोधन**
यस मस्यौदामा स्तनपानको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष अवस्थाबाहेक स्वास्थ्यकर्मीले आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु सिफारिस गर्न नपाउने, सरकारले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति गठन गर्ने तथा यस्ता वस्तुको विज्ञापन, प्रवर्द्धन र क्रस–प्रमोशनमाथि थप नियमन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। ऐन उल्लंघन गर्नेलाई कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ।
**स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन संशोधन**
यस मस्यौदामा स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा दर्ता हुने विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई पनि ऐनको संरक्षणको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव छ। स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने तथा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि हुने हिंसा वा अवाञ्छित गतिविधिलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ। साथै ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकार दिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
**सुरक्षित मातृत्व ऐन संशोधन**
यस मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, प्रसूति बिदा कम्तीमा ९८ दिनबाट बढाएर छ महिनासम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै सुरक्षित गर्भपतन सेवाको व्यवस्था थप सुदृढ बनाउने तथा विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति, नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयले प्राप्त राय–सुझावका आधारमा तीनै विधेयकका मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी थप कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइने जानकारी दिएको छ।
