काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि उद्यमी तथा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योगसँग आबद्ध नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घ, नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घ र नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे। झन्डै दुई घण्टा चलेको यस बैठकमा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्ना समस्या र माग राखे।
**गलैंचा उद्योग : अमेरिकी नियम बन्यो अवरोध**
नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका अध्यक्ष वलराम गुरुङले नेपाली गलैंचाको मुख्य बजार अमेरिका र युरोप भए पनि अमेरिकाको नयाँ नियमका कारण निर्यातमा गम्भीर समस्या आएको गुनासो गरे। अमेरिकाले यही जुलाई ८ देखि ‘कन्जुमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमिसन’को प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ। तर नेपालमा यो सुविधा उपलब्ध नहुँदा निर्यात ठप्प भएको उनको भनाइ थियो। थप्दै उनले नापतौल विभागको प्रयोगशाला समेत जेन जी आन्दोलनको क्रममा जलेर नष्ट भएको जानकारी दिए।
यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म एक वर्षको लागि परीक्षण छुट (ग्रेस पिरेड) पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अमेरिकाको भन्सार विभागलाई कूटनीतिक नोट पठाइदिन गुरुङले माग गरे। प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सोही बमोजिम निर्देशन दिए।
गलैंचा उत्पादनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ ऊनको ‘क्वरेन्टिन सर्टिफिकेसन’ अहिले महिनामा केवल तीन पटक मात्र हुने भएकाले व्यवसायीलाई ढिलाइको समस्या पर्ने गरेको गुरुङले जानकारी दिए। यसमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले तुरुन्त प्रतिक्रिया देखाउँदै यो काम हप्तामा दुई दिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
**प्लाइउड उद्योग : कच्चा पदार्थ सस्तोमा बाहिरिँदै**
नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले नेपाली प्लाइउडको गुणस्तर अन्य देशको भन्दा उच्च भए पनि केही कानूनी प्रावधानले उद्यमीलाई समस्यामा पारेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा ८५ वटा प्लाइउड उद्योगले चार हजार करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। तर प्लाइउड बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ ‘भेनियर’ निकै सस्तो भन्सार दरमा भारत निर्यात भइरहेको छ, जसले स्वदेशी उद्योगलाई असर गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले भेनियरको भन्सार शुल्क बढाएर कच्चा पदार्थ निर्यातलाई निरुत्साहन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
**पश्मिना उद्योग : वन ऐनले थुनेको चरन**
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछानेले हिमाली भेगमा पर्याप्त चरन क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि वन ऐनका कारण त्यहाँ भेडापालन गर्न नसकिएको गुनासो गरे। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा आवश्यक छलफल गरी ऐन परिमार्जन गरिने आश्वासन दिए।
**डग च्यु उद्योग : वर्गीकरणमा अन्योल**
नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेलले केही कानूनी अड्चनका कारण उत्पादन र निर्यातमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए। डग च्युलाई डेरी उत्पादनको सट्टा ‘पेट फुड’ उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने र ‘स्किम्ड मिल्क पाउडर’ आयात सहज बनाइनुपर्ने उनको माग थियो। प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा अध्ययन गरी उपयुक्त भए सम्बोधन गरिने बताए।
