राजनिती

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वप्रति नेपाल चिन्तित, नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीमा असर पर्ने चेतावनी

By अर्जुन भट्टराई •

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वप्रति नेपाल चिन्तित, नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीमा असर पर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल सरकारले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र द्वन्द्वलाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको जनाउँदै दिगो शान्तिका लागि हुने सबै कूटनीतिक प्रयास सफल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

शुक्रबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शान्ति सम्झौताको पालना हुन नसक्दा पुनः द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै द्वन्द्व लम्बिए त्यसको चौतर्फी असर पर्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘पश्चिम एसिया क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपालको धारणा यथावत् छ। दिगो शान्ति स्थापनाका लागि गरिने कुनै पनि कूटनीतिक प्रयासलाई सफल पार्नु अहिलेको सर्वोच्च प्राथमिकता हो।’

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार द्वन्द्व लामो समयसम्म चलिरह्यो भने नेपालका लागि पनि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनेछ। त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षामा चुनौती थपिनुका साथै रोजगारी, इन्धन, निर्माण र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे।

उपराष्ट्रपतिको कतार भ्रमण

प्रवक्ता क्षेत्रीले उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको कतार भ्रमणबारे पनि जानकारी दिए। कतारका पूर्व अमिर शेख हमद बिन खलिफा अल थानीको निधनमा नेपालको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली तथा समवेदना व्यक्त गर्न उपराष्ट्रपति यादव असार ३२ गते कतार गई भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका छन्।

भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति यादवले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानीसँग शिष्टाचार भेट गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पठाएको शोक-समवेदना पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।

कोलकाता–विराटनगर रेल कार्गो सेवा सञ्चालन

प्रवक्ता क्षेत्रीले अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामान भारतीय भूमि हुँदै नेपाल ल्याउने कोलकाता–विराटनगर रेल कार्गो सेवा साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए।

यो सेवा सुरु भएपछि व्यापार लागत घट्ने, ढुवानी प्रक्रिया सुरक्षित र भरपर्दो बन्ने तथा कम समयमा मालसामान आयात गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ। यसका साथै सडक ढुवानीमा लाग्ने अतिरिक्त खर्च र ढिलाइका कारण नेपाली आयातकर्ताले बेहोर्दै आएको विलम्ब शुल्क पनि कम हुने र समग्र पारवहन लागत उल्लेखनीय रूपमा घट्ने भएकाले व्यापार सहजीकरणमा यसले ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास सरकारले व्यक्त गरेको छ।

Comments

Leave a Comment

Your comment will be reviewed before publishing.