काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले दक्षिणी सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन आफूले नियमित रूपमा सीमावर्ती नाकाहरूमा छड्के अनुगमन गर्दै आएको बताएका छन् । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री गुरुङले भने कि अनुगमनका क्रममा सुरक्षा निकायलाई पूर्वजानकारी नदिई स्थलगत निरीक्षण गरिन्छ, जसले गर्दा वास्तविक अवस्था बुझ्न सजिलो हुन्छ र सुरक्षाकर्मी पनि थप जिम्मेवार र चनाखो बन्छन् ।
‘सीमा क्षेत्रमा मन्त्रालयका निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको, तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार र नागरिकले भोगिरहेका समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर त्यसैको आधारमा आवश्यक सुधार र दीर्घकालीन समाधानका लागि काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
गृहमन्त्रीका अनुसार सीमा नाकाबाट हुने तस्करी र लागुऔषध ओसारपसारको दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्थानीय वास्तविकता बुझ्नु अनिवार्य छ । यसका लागि उनले स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी सुझाव संकलन गर्ने र त्यसैको आधारमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर कमजोरी सुधार्दै कार्यान्वयन अघि बढाइएको बताए ।
यसका साथै गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संगठनका समस्याहरू पनि गम्भीर रहेको औँल्याउँदै प्रहरी ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा कार्यरत प्रहरीहरू सीमित स्रोतसाधनका बीच कठिन परिस्थितिमा सेवा दिइरहेका भए पनि उनीहरूको योगदानको उचित मूल्यांकन हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्रीका अनुसार धेरै सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रहरी बस्ने भवनहरू जीर्ण अवस्थामा छन् । कतिपय ठाउँमा टहरा जस्ता संरचना र चुहिने भवनमा बस्दै दिनरात ड्युटी गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरी कर्मचारीलाई परेको उनले जानकारी दिए ।
