काठमाडौं । मनसुन सक्रिय हुँदै जाँदा बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढेसँगै राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको पूर्वतयारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६७ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रस्तावमा ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ लाई उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८०८ घरधुरीका दुई लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सांसदहरूले सरकारी तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विगत एक दशकमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण तीन हजार ७४ जनाको मृत्यु, ५०२ जना बेपत्ता, चार हजार ७६९ जना घाइते तथा ३३ हजार १९८ परिवार प्रभावित भएको जानकारी दिए। उनीहरूले प्रत्येक वर्ष विपद् आइसकेपछि मात्र सरकार उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको बताए।
२०८१ सालको असोजमा आएको बाढी–पहिरोको उदाहरण दिँदै सांसदहरूले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अग्रिम चेतावनी दिए पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै स्थानान्तरण गर्न, सडक तथा यातायात व्यवस्थापन गर्न र खोज तथा उद्धार प्रभावकारी बनाउन नसकिँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गरे।
प्रस्तावमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ का कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेतृत्वविहीन बनेको भन्दै कडा आपत्ति जनाइएको छ। मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमको यस्तो संवेदनशील समयमा विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु सरकारको असंवेदनशीलता भएको विपक्षी सांसदहरूको आरोप छ।
सांसदहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव रहेको पनि औंल्याए। साथै जोखिमयुक्त बीपी राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड, दाउन्ने, सिद्धबाबा, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी सडकलगायत उच्च जोखिम क्षेत्रमा सरकारको तयारीबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।
विपक्षी सांसदहरूले सरकारसँग छ बुँदे जवाफ माग गरेका छन्, जसमा मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीको प्राथमिकीकरण, उद्धार जनशक्ति तथा उपकरणको तयारी, राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता, उद्धार सामग्री तथा राहत कोषको अवस्था, दुर्गम क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म सूचना पुर्याउने वैकल्पिक संयन्त्र तथा विपद्पछिको पुनःस्थापनाको तयारीबारे स्पष्ट जानकारी दिन माग गरिएको छ। सरकारले तत्काल प्रभावकारी पूर्वतयारी गरी सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
