काठमाडौं । संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीको नेतृत्वमा बुधबार काठमाडौंमा ‘दलित नागरिक अभियान नेपाल’को आधिकारिक घोषणा भएको छ। जातीय विभेद, छुवाछूत, हिंसा तथा सामाजिक अन्यायविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो अभियानको स्थापना गरिएको हो।
अभियानका संयोजक पहाडीले नेपालको संविधानले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध घोषित गरे पनि व्यवहारमा दलित समुदायमाथिको विभेद र अन्याय अझै जारी रहेकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गरे। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण यो अभियान सुरु गरिएको उनले बताए।
दलितका मुद्दामा राजनीतिक दल, मानवअधिकार र संवैधानिक निकायहरू समेत मौन बसिरहेको भन्दै उनले भने, ‘यो सरकार बनेपछि मात्रै श्रीकृष्ण विक, गणेश नेपालीलगायत एक दर्जनको गैरन्यायिक मृत्यु भयो, तर सबै रमिते बने।’
दलित अभियन्ता केशव परियारले यो अभियान कुनै राजनीतिक दल वा गुटको नभई सम्पूर्ण दलित समुदायको साझा मुक्ति आन्दोलन भएको स्पष्ट पारे। गाउँ–गाउँसम्म विभेदविरुद्धको अभियान विस्तार गरी दलित समुदायको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहने उनले जनाए।
प्रस्तावित संगठनात्मक संरचनाअनुसार पहाडीको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन हुनेछ। यसका साथै सातै प्रदेशमा २९–२९ सदस्यीय प्रदेश समिति र ७७ जिल्लामा १७–१७ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति बनाइनेछ। यी समितिमार्फत दलित अधिकारको पक्षमा खबरदारी, घटनाको अनुगमन, पीडितलाई न्याय दिलाउने पहल र स्थानीय तहसम्म अभियान विस्तार गरिनेछ।
अभियानलाई तीन चरणमा सञ्चालन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो चरणमा सञ्जाल विस्तार र जनचेतना अभियान चलाइनेछ। दोस्रो चरणमा जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र (क्विक रेस्पोन्स), पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता र राज्य निकायलाई जवाफदेही बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तेस्रो चरणमा संविधानको धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र संसद्माथि दबाब सिर्जना गर्दै आवश्यक संवैधानिक संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाइनेछ।
आगामी भाद्र १४ गते प्रथम राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिने भएको छ। उक्त भेलाबाट अभियानको दीर्घकालीन नीति, विधान र घोषणापत्र पारित गरिनुका साथै नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरिनेछ।
