काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार दुवै निकायमा प्रतिवेदन पठाउँदै थप छानबिन र कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म गरेका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा भाडा सम्झौताको अध्ययन गर्न गठित समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार मानेर गत जेठ २१ गते यो अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले सन् २००२ यताका विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीसँगका सम्झौता, पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति र उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनले विभिन्न अवधिमा भएका खरिद तथा सम्झौतामा कानुनविपरीत कार्य, प्रक्रियागत कमजोरी र वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लङ्घनका कारण संस्थालाई करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको आर्थिक हानि पुगेको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनका प्रमुख निष्कर्षहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाइनु, पुरानै दररेटमा पटक–पटक सम्झौताको म्याद थपिनु, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिनु, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिनु र आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिनु उल्लेखनीय छन्। त्यसैगरी, सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको र आयु समाप्त हुन लागेको स्याटेलाइटकै सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पनि गम्भीर कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।
भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा राजस्व दायित्व पनि पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उच्च व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिलाई यथार्थपरक सूचना नदिएको, प्राविधिक कर्मचारीले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको र लागत अनुमानमा लापरबाही भएको कारण संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको समितिको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनमा सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियाको कमजोरीकै कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि समेटिएको छ। सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि पछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ। अब प्रतिवेदन प्राप्त दुवै निकायले थप अध्ययन, छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
